लोकतन्त्र दिवस/खबरदार: अपेक्षाहरू अधुरै छन्

सुधीर शर्मा काठमाडौ, वैशाख ११ - आज लोकतन्त्र दिवस । चार वर्षअघि आजको दिन सडकमा जुन उत्साह थियो, त्यो अहिले क्रमशः शिथिलता र निराशाको छायामा पर्न थालेको छ । उस बेलाको अपेक्षाअनुसार त यस बेला मुलुक संविधान लेखेर नयाँ पद्धतिमा प्रवेश गरिसक्नुपथ्र्यो तर अपेक्षाहरू अधुरै रहे । लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि ती संस्थागत भइसकेका छैनन् । शान्ति आए पनि दिगो शान्ति टाढै छ । नयाँ संविधान लेखनको मुख्य कार्यसूची बिथोलिएको छ । र, मुलुक फेरि भिडन्ततिर जाने डिलमा पुगेको छ ।

जेठ १४ को समयसीमामा संविधान नबन्ने त प्रस्ट भइसकेको छ, अहिले अर्को एउटा समयसीमा पनि राजनीतिको पानीढलोका रूपमा आएको छ, अर्थात् वैशाख १८ । माओवादीले मजदुर दिवसको त्यस दिनबाट 'निर्णायक संघर्ष' थाल्ने भनेकाले त्यसपछि 'के हुन्छ' भन्ने सन्त्रास व्याप्त छ । काठमाडौंमा सकेसम्म बढी प्रदर्शनकारी उतार्ने र राजनीतिक छिनोफानो नहुन्जेल तिनलाई सडकमै राख्ने माओवादी तयारी छ, थाइल्यान्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा समर्थकले बैंककका कतिपय भाग अहिले नियन्त्रणमा राखिरहेझैं । त्यसका निम्ति छानिएका युवाहरूलाई देशव्यापी रूपमा शारीरिक तालिमसमेत दिइँदैछ । सरकारले यसलाई 'सत्ताकब्जा' को तयारी भन्दै छ भने माओवादीले चाहिँ वर्तमान सरकारलाई 'गलाउने' अन्तिम अस्त्र दाबी गर्दै छ । उद्देश्य जे भए पनि यो अवस्थाले देशलाई चाहिँ अनपेक्षित भिडन्ततर्फ मोड्दै छ ।

यसबीच सरकार पनि क्रमशः अनुदार बन्दै गएको छ । माओवादी तयारीको मुकाबिला गर्न सुरक्षा निकायलाई चनाखो राख्नेमात्र होइन, नेपाली सेनाका प्राविधिक पदमा भर्ना खोलेर प्रतीकात्मक सन्देशसमेत दिइएको छ । सेनालाई राष्ट्रसंघीय मिसन 'अनमिन' को अनुगमनबाट हटाउने प्रयास पनि थालिएको छ । सरकारले सेनालाई यसरी शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर निकाल्न खोजेमा अथवा माओवादीले हिंसात्मक तबरबाट राजधानी घेरेमा, ती दुवै अतिवादी कदम अन्ततोगत्वा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई विसर्जन गर्ने कारक बन्नेछन् ।

जेठ १४ पछि के हुन्छ त ? एक सातापछि सुरु हुने माओवादी प्रदर्शनपछि वा सहमति भए त्यसअगावै त्यसबारेमा संकेत मिल्नेछ । अहिलेसम्म चाहिँ दलहरू आआफ्नै अडानमा छन् । एमाले संसदीय दलले संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ तर पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन । एमालेकै कतिपय नेताहरू संविधानसभा भंगको पक्षमा उभिएका छन् । माओवादीले वर्तमान सरकार नढले वा सहमति नभए संविधानसभाको म्याद थप्न सहमति नजनाउने भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसबाट आएको छ ।

दलहरूको खिचातानीले अन्तरिम पद्धतिबाट चलिरहेको मुलुकमा बाँकी बचेको एउटै जननिर्वाचित निकाय (संविधानसभा) पनि नरहला कि भन्ने संशय थपेको छ । संसदमा दुई तिहाई सहमति जुटाएर अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न नसकी संविधानसभा भंग भएको खण्डमा राज्यमा जुन संवैधानिक रिक्तता छाउने छ, त्यसबेला 'जसको शक्ति, उसको भक्ति' भन्ने खालको अराजकता आउने खतरा छ । सत्तामा माओवादी वा दक्षिणपन्थी जो हावी भए पनि त्यो मूलतः बन्दुकको बलमा चल्नेछ । तर त्यससँगै जारी रहने द्वन्द्वले कसैलाई जित्न दिने छैन । सायद सबै हार्ने छन्, सिंगो देशसहित ।

के र्फकने बाटै छैन ? त्यस्तो होइन । हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनिन्छ । अहिले पनि दलहरूले आआफ्ना अडान जसरी चर्काएका छन्, त्यसलाई अन्तिम लेनदेनको पूर्वाभ्यास पनि मान्न सकिन्छ । आखिर नेपाली नेताहरूको विशेषतै छ, जस्तोसुकै तिक्तता भए पनि सँगै बसेर छलफल गर्ने र अन्तिम घडीमा समाधानमा पुग्ने । विगतमा यस्तो पटकपटक भएको छ । तर फरक के भने यसअघि यसस्तरको संकटचाहिँ भोग्नुपरेको थिएन ।

थुप्रै मुलुक गृहयुद्ध, राष्ट्र विखण्डन, जातीय संहार, युद्ध सरदारवादजस्ता जटिलताबाट गुज्रेर पनि अन्ततः सहमतिमा पुगेका छन् । त्यसरी हेर्दा त हाम्रा विवादका मुद्दा (जस्तै माओवादी लडाकु व्यवस्थापन, शासकीय स्वरूप निर्धारण, संघीयता आदि) पनि त्यति जटिल छैनन्, जसलाई सुल्झाउनै नसकियोस् । राष्ट्रिय सहमति भएमा र त्यसअनुरूप राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेको खण्डमा पहाडजस्तो लाग्ने हालका समस्या छिनभरमै सुल्झन सक्छन् । तर यसका निम्ति नेताहरू आआफ्ना पार्टी, पार्टीभित्रका गुट उपगुट, सरकार र सत्ताभन्दा माथि उठेर नयाँ राष्ट्रिय संकल्पमा पुग्न जरुरी छ । अनि खाँचो छ जनताको खबरदारीको । (इकान्तिपुर)