सैन्य भर्नाको रिटमा १५ गते छलफल

काठमाडौं, वैशाख ८ (नागरिक)- सैन्य भर्ना रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलका १५ वैशाखमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश तपबहादुर मगरको एकल इजालसले रिटको पक्ष र विपक्ष दुवैलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो। इन्हुरेड इन्टरनेशनलका तर्फबाट श्रीकृष्ण सुवेदी सहित पाँच जनाले नेपाली सेनाले खुलाएको सैन्य भर्ना शान्ति सम्झौताविपरित भन्दै ६ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।


सेनाको कार्यरथि विभाग, भर्ना छनौट निर्देशनालयले अधिकृत, पदिक र (प्रा. अम.) प्राविधिक अमल्दार २ सय ७१ जनाको लागि ६ वैशाखमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

२०६५ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सेनाले २ हजार ८ सय पदका लागि यसरी नै भर्ना खोल्न खोज्दा पनि विवाद भएको थियो। सर्वोच्चले त्यतिबेला भर्ना प्रक्रिया रोक्न नेपाली सेनालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। २०६३ मंसिरमा भएको शान्ति सम्झौतामा दुवै सेनाले थप सैन्य भर्ना गर्न नपाउने भनिएको छ। शान्ति सम्झौताको धारा ५.१.२ मा 'दुवै पक्षाले थप सैन्य भर्ना गर्ने छैनन् र हातहितयार,गोली गठ्ठा तथा विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार वा एक अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने छैनन्' भन्ने उल्लेख छ।'

यो बूँदाले स्वीकृत दरबन्दीभित्रको रिक्त पदबाहेकका थप सैन्य भर्ना नगर्ने भनेको हो कि रिक्त पद पनि भर्ना नगर्ने भनेको हो भन्ने बारे सरकार र माओवादीबीच सधैँ विवाद हुने गरेको छ। अहिले यो विवादको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा सर्वोच्चमा पुगेको हो।