राजनीतिक दलले अन्तरिम संविधान जारी गर्दा संविधानसभामा उठ्न सक्ने संविधानका आधारभूत विषयवस्तुको अनुमान पहिल्यै गरेको हुनुपर्छ । दलहरूले एक-अर्काको दलीय चाहना र स्वभाव बुझ्दाबुझ्दै पनि दुई वर्षभित्र यी सबै प्रश्न टुंगो लगाई लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने अन्तरिम संविधानमार्फत जनतामा कबुल गरेको अवस्था हो । संविधानसभा निर्वाचनमा दुई वर्षभित्र संविधान बनाइसक्ने दलीय प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा व्यक्त भएकै हो ।
विभिन्न स्वार्थगत समस्याले ग्रस्त समाजमा सबैको चाहना र आकांक्षालाई संविधानमा सर्वस्वीकृत बनाउने कार्य आफैँमा एउटा जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय हो । यस्तो जटिलताबाट सहज निकासका निम्ति संविधान निर्माणको गन्तव्य र मार्ग पहिले नै स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । संविधान निर्माणको गन्तव्य र मार्गचित्र पहिले नै स्पष्ट नगरी संविधान बन्न सक्तैन भन्ने विज्ञहरूद्वारा संविधानसभाको निर्वाचनपूर्वदेखि नै भनिएको हो । दक्षिण अपि|mकाले संविधानसभाबाट संविधानमा समावेश गरिने आधारभूत विषयवस्तुका सम्बन्धमा दलीय सहमतिबाट पहिले नै ३४ वटा सिद्धान्त तय गरी त्यसैको सीमाभित्र रही संविधान बनायो । भारतले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्य गर्नुभन्दा पहिले नै संविधानसभाले आठबुँदे विषयगत प्रस्ताव पारित गरी सोही आधारमा संविधान निर्माण गर्यो । नेपालले बृहत् शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा निर्दिष्ट सिद्धान्तमा मात्र सीमित भई संविधान निर्माण गर्ने कार्य-प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि पनि भएका विभिन्न आन्दोलनको परिणाम अन्तरिम संविधानको किस्ताबन्दी संशोधनले धेरै विषय उठाउन पुग्यो । राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनको क्षमता आँकलन नै नगरी संविधानसभा नियमावलीले समेत बृहत् दायराभित्र काम गर्ने गरी धेरै विषयवस्तुको उठान त्यसै रूपमा गर्यो । संविधानप्रति जनताको अपनत्व स्वीकार गराउन जनताबाट सुझाब संकलन र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनमत संकलन गर्ने व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्यो । जनप्रतिनिधिले जनताको मत र प्रतिक्रिया बुझी निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक विधि मानिए पनि जनादेश र जनमतको कदर र सम्मान नगर्ने राजनीतिक संस्कार एवं जनताभन्दा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिभन्दा दल, दलभन्दा शीर्षस्थ नेता सार्वभौम भएको अवस्था देखिने समाजमा जनताका सुझाब र जनमत संकलन एउटा देखाउने माध्यम मात्र पनि बन्न सक्छ ।
वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक तथा संवैधानक निकासका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत हुन थालेका छन् । तोकिएकै समयभित्र संक्षिप्त संविधान, संविधानसभाको म्याद थप र निर्वाचन यस्ता केही विकल्प हुन् । यी विभिन्न विकल्प संवैधानिक दृष्टिकोणले कति उपयुक्त छन् ? व्यवस्थापनका दृष्टिले कति सम्भव छ भन्नेजस्ता विभिन्न पक्षबाट समेत छलफल जरुरी छ ।
संक्षिप्त संविधानको बेल्जियम मोडेल
विश्व-इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा प|mान्स, डच र जर्मनीको प्रभाव र आधिपत्यमा रहेको बेल्जियमले सन् १८३० को राज्यक्रान्तिबाट स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो । विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय र भाषाभाषीको बसोबास रहेको बेल्जियमले सांस्कृतिक एवं भाषिक द्वन्द्व समाधान गर्ने अभिप्रायले सन् १८३९ देखि नै राज्यसुधारका संवैधानिक अभ्यासका रूपमा विभिन्न प्रयोग गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ । यस क्रममा बेल्जियम सांस्कृतिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिन राज्य सुधार अभियानअन्तर्गत सन् १९७० देखि एकात्मकबाट संघात्मक राज्यव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन पुग्यो । सन् १९७० मा राज्यसुधारको पहिलो चरणअन्तर्गत सांस्कृतिक र भाषिक समुदायका रूपमा डच, प|mेन्च र जर्मन तीन सांस्कृतिक समुदायको स्थापना गर्यो । राज्यसुधारको दोस्रो चरणअन्तर्गत सन् १९८० मा विभिन्न सांस्कृतिक समुदायलाई फ्लेमिस, प|mेन्च र जर्मन समुदाय भनी समुदायका रूपमा पहिचान दियो । तेस्रो चरणअन्तर्गत सन् १९८८ मा त्यस्ता विभिन्न समुदायको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि क्षेत्रीय संरचना निर्माण भए । पाँचौँ चरणमा संघीयतालाई आत्मसात् गरी सन् १९९३ मा नयाँ संविधान संहिताबद्ध गर्यो । नयाँ संविधान जारी गरेपछि पनि राज्यसुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन संविधानको संशोधनद्वारा विभिन्न विषयलाई किस्ताबन्दीमा समावेश गर्दै लगिएको अवस्था छ । सन् १९९४ देखि अहिलेसम्म २३ पटकभन्दा बढी संविधानको संशोधन भइसक्यो । सन् १९९३ को संविधानले आत्मसात् गरेको संघीयकरणको प्रक्रियाको अन्त्य भइनसकेका कारण पुनः २००१ मा राज्यसुधार अभियानअन्तर्गत पाँचौँ चरणमा क्षेत्रहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्यो । सन् २००७ को आमनिर्वाचनपछि छैटौँ सुधारको अभियान जारी राख्यो । यसरी बेल्जियमले एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघात्मक राज्यप्रणालीमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्दा किस्ताबन्दीमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । नेपालमा गन्तव्य र खाकाविनाको राज्य पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक उद्घोषले मात्र त्यसको गम्भीरतालाई बुझ्न नसक्दा तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । अन्तरिम संविधान स्वयं नै कचिंगलको आधार बन्यो । संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मात्र अन्तरिम संविधान निर्माण गरी सोहीअनुरूप राज्यप्रणाली सञ्चालन गर्ने सहमति कायम गर्न सकेको भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा संविधानसभाबाट किस्ताबन्दी संविधान वा संक्षिप्त संविधान भन्ने तर्क पनि त्यति उचित हुने देखिन्न । मूलभूत कुराहरू संविधानसभाबाट संविधानमा समाहित गरी अन्य कुराहरू समय-समयमा सुधार गर्दै जाने र निर्वाचित विधायिकाले कानुन बनाई सुधार गर्ने प्रक्रियामा सहमति गर्न सके केही निकास निस्कन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
संविधानसभाले आफ्नो आयु आफैँ बढाउन सक्छ ?
लोकतन्त्रवादीले जनताको सर्वोच्चता मान्नुपर्छ । जनताको सार्वभौमशक्तिले नै राज्यका निकाय र तिनका काम-कारबाहीलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ । जनताले आन्दोलन र क्रान्तिमार्फत राजनीतिमा फड्को मार्ने मनसाय व्यक्त गरेका हुन्छन् भने निर्वाचनद्वारा शान्तिपूर्ण परिवर्तनको चाहना राख्छन् । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा निर्वाचनको व्यवस्थालाई मनोनयनको व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । निर्वाचनबाट व्यक्त जनादेशबमोजिम शासन गर्नु नै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । विसं ०६२/६३ को जनआन्दोलनले संविधानसभाद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको अभिमत व्यक्त गरेको हो । त्यसलाई साकार बनाउन बृहत् शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधान जारी गरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया र विषयवस्तु निर्धारण गरिएको हो । जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्न दलहरूले अन्तरिम संविधानमार्फत संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षभित्र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक वाचा गरेको सन्दर्भमा यही ०६७ जेठ १४ भित्र संविधान बनाइसक्नुपर्ने जनादेश छ । संघीयताका अन्तर्विषयहरू, शासन-प्रणालीको स्वरूप, शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता विभिन्न १६ भन्दा बढी विषयमा जुन किसिमले संविधानसभामा विमतिको घोषणा गरिएको छ, त्यसलाई सल्टाउन संवाद र छलफल जुन गति र स्तरमा हुनुपर्ने हो, नभएकाले जेठ १४ भित्र संविधान बन्ने सम्भावना प्रायः क्षीण छ । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ ले सामान्य अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थपको स्वीकृति दिँदैन । केवल संकटकालीन अवस्थामा ६ महिना संविधानसभाको म्याद थप्न सक्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले संकटकालीन अवस्था घोषणाको जुन आधार र सर्तहरू संविधानमा तोकिएका छन्, त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा संविधान बनाउनै भनेर संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिने अवस्था देखिन्न । अन्तरिम संविधानको धारा १४८ बमोजिम अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धारा व्यवस्थापिका-संसद्ले संशोधन गर्नसक्ने भन्ने आधारमा संविधानसभाको समयावधि बढाउने कानुनी निकास खोजिए पनि त्यो आफैँमा स्वस्थकर अभ्यास हुन सक्दैन । आफ्नो आयु आफैँले बढाउनु उचित र नैतिकसंगत पनि हुँदैन । समय रहँदा सत्तास्वार्थको गणितीय खेलमा अलमलिइरहने र समय व्यतीत भएपछि म्याद थप्न संविधान संशोधन गर्न खोज्ने कारण र औचित्यका सम्बन्धमा समेत जनतालाई विश्वस्त बनाई जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । जनादेश, समर्थन र विश्वासविना आफ्नो आयु आफैँले बढाउनु आफैँमा स्वस्थकर हुन्न । त्यसमा पनि विमतिभित्र सहमति नहुँदासम्म जतिसुकै म्याद बढाए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न ।
पहिलो विकल्पः नेपालका सन्दर्भमा बृहत् शान्ति-सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट तय भएको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसका आधारमा कार्यविधि र कार्य-प्रणालीमा सुधार र संशोधन गरी, विमतिभित्र सहमति खोजी निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्नु नै उपयुक्त वैधानिक विकल्प हो । एकपटक जारी भएको संविधान सदाका लागि गीता, बाइबल वा कुरानजस्तो हुन्छ भन्ने होइन । समयसापेक्ष सुधार र संशोधन हुँदै जान्छ । अहिले समेट्न नसकिएका कतिपय विषयवस्तुहरू संशोधनको प्रक्रियाबाट थप हुँदै जान्छन् । यही मान्यतामा रही दलले विवेकपूर्ण निकास खोज्नु नै मुलुकको हित हुने देखिन्छ ।
दोस्रो विकल्पः राजनीतिक सहमतिमा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने अर्को सरल विकल्प त हो, तर यो आफैँमा स्वस्थकर अभ्यास होइन । जनतासमक्ष म्याद थपको औचित्य सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । जनताको समर्थनमा मात्र यो एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
तेस्रो विकल्पः संविधान बनाउन पुनः ताजा जनादेश लिने अर्को विकल्प हो । यो विकल्प लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासंगत नै हुन्छ । तर, छोटो समयमा निर्वाचनको व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ, हुन्न ? त्यसको व्यावहारिक स्थिति आँकलन गर्नुपर्छ । विगतमा पटकपटक संविधानसभा निर्वाचनको मिति सारेझैं चुनावै हुन नसके अन्योल झन् बढाउन सक्छ ।
चौथो विकल्पः अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधानका विज्ञसमेत रहेको संविधान मस्यौदा आयोग गठन गर्ने र मस्यौदा आयोगले तयार गरेको संविधान व्यवस्थापिकाको निर्वाचनद्वारा गठित व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराई लागू गराउने ।
यी विभिन्न विकल्पमध्ये अन्तरिम संविधानबाट तोकिएको मितिभित्रै संविधान निर्माण गरी लागू गर्नु सर्वोत्कृष्ट र वैधानिक विकल्प हो ।
Nepalese Rupee Converter
0 comments:
Post a Comment