कानुनविद् भन्छन् ‘संविधान नबने नयाँ जनादेशमा जाउ’

६ वैशाख, काठमाडौं । कानुनविद्हरुले जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जान सुझाव दिएका छन् ।

राजधानीमा सोमबार आयोजित साक्षत्कारमा उनीहरुले म्याद थप गरी संविधानसभालाई निरन्तरता दिए त्यसबाट जनादेशको अपमान हुने बताएका छन् । कार्यक्रममा नेपालबार एसोसीएसनका अध्यक्ष पे्रमबहादुर खड्काले बार अहिले पनि समयमै संविधान जारी हुनुपर्ने मान्यतामा अडिग रहेको र संविधानसभाले माग गरे एक हप्तामै नयाँ संविधानको मस्यौदा दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।

दलहरु संविधान निर्माणमा भन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लागेकाले यो अवस्था आएको औंल्याउँदै खड्काले माओवादीले हतियारको बलमा आफू अनुकूल संविधान बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जेठ १४ मा संविधान जारी नभए न राष्ट्रपति शासन आउँछ, न सैनिक शासन, दुवै अब सम्भव छैन, बरु नयाँ चुनावमा जानुपर्छ ।’

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्यले समयमै संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुने र संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने बताउनुभयो । ‘संविधानसभालाई धन्दाका रुपमा प्रयोग गर्ने मनसायले दलहरु संविधान नबनाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने योजनामा छन्,’ उहाँल भन्नुभयो , ‘माओवादीले कुनै दिन संविधान निर्माण गर्न आन्दोलन गरेन, संविधान चाहेको भए संविधानसभा किन घेरेन त ?’ उहाँले जेठ १४ सम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउने र मुलुकमा कुनै पनि संवैधानिक संकट नआउने जिकिर गर्नुभयो ।

अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जेठ १४ पछि संविधानसभाको कार्यकाल सकिए पनि राष्ट्रपति र सरकारको निरन्तरतामा कुनै प्रश्न नउठ्ने दाबी गर्नुभयो । जेठ १४ पछिको अवस्थालाई विभिन्न शक्तिहरुले हाउगुजी बनाएर मुलुकमा अराजकता फैलाउन खोजिएकाले समयमै संविधान बनाउनु नै मुलुकका लागि उपयुक्त निकास हुने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अर्का अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले माओवादीबाहेकका अन्य दलहरुले अन्तरिम संविधानलाई बेवास्ता गरेका कारण संविधान निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेस, एमालेलगायत संसदवादी दलहरुले राष्ट्रपति शासन लगाउने षड्यन्त्र गरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो ‘वर्तमान सरकार संविधान निर्माणको बाधक भएकाले यो सरकार रहेसम्म संविधान निर्माण हुन सक्दैन । अबको हप्तादेखि हामी संविधान नबनुञ्जेल संविधानसभा घेर्छौ ।’

अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले निर्धारित समयमै संविधान नबने मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा फस्ने भन्दै संविधान निर्माणका बिबादित बिषयलाई मुख्य दलहरुल नै टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दलहरुले पदीय स्वार्थलाई महत्व दिएका कारण समयमै संविधान नबन्ने निश्चित भएको बताउनुभयो ।
(अनलाइनखबर)