दण्डहीनताको पराकाष्ठा : शोभाकर बुढाथोकी

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, दीगो शान्तिको स्थापना, मानव अधिकारको सम्मान, सुशासन तथा वीधिको शासनको प्रत्याभूति र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि दण्डहीनताको अन्त्य अपरिहार्य मानिन्छ। दण्डहीनताको उन्मूलन राजनीतिक शक्तिहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु र उनीहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव देखिनुले देशमा अपराधको राजनीतिकरणले व्यापकता पाइरहेको छ। बढ्दो अराजकता तथा स्वेच्छाचारिताका कारण कानुनी राज्यको अवधारणाको उपहास हुन पुगेको छ।

देशमा हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण हजारौं व्यक्ति हत्या, बेपत्ता तथा अङगभङगबाट प्रताडित भएका छन् । तर सक्कली पीडितले अहिलेसम्म उचित न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका सत्य निरुपण तथा न्याय आयोग र बेपत्ता मानिसको खोजीसम्बन्धी कानुनहरूको मस्यौदा भएपनि दलीय स्वार्थका कारण उल्लेखित आयोगहरू गठन हुन सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई न्यायिक कारबाहीको दायरामा ल्याउन मुस्किल भइरहेको छ।

राष्ट्रमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कारलाई निर्मूल गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यावहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन थालेको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग र जनदमनमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुको साटो पुरस्कृत गर्न राजनीतिक शक्तिहरूमा देखिएको सहमतिले देशमा दण्डहीनताको संस्कृतिले संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेको छ। फलस्वरूप सामान्य नागरिकको शान्तिपूर्ण एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माणको परिकल्पनामा आघात पुगेको छ।

मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगर्ने निर्णय गरेर २०४६ को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले पञ्चायतकालमा प्रचलित दण्डहीनतालाई निरन्तरता दियो। जनआन्दोलन-२ मा जनदमन तथा राज्य कोषको दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारवाइका लागि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट गठीत रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्ने तथा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी निर्णय तथा राजनीतिक सहमतिले दण्डहीनता पूर्णतः संस्थागत हुन पुगेको छ। दुर्भाग्य, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समेत मानवअधिकार उल्लंघनकारीले राजनीतिक संरक्षण पाउने र पीडित न्यायबाट वञ्चित हुने स्थिति विद्यमान छ। यसले नेपालमा दण्डहीनताको पराकाष्ठा रहेको प्रमाणित हुन्छ।

दण्डहीनताको अन्त्यका निम्ति वातावरण निर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने दायित्व सरकारको हो। दण्डहीनता संस्थागत हुनेक्रम निरन्तर जारी रहेमा र मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि कानुनसम्मत कारवाही हुन नसकेमा नागरिकको लोकतान्त्रिक तथा सभ्य समाज निर्माणको चाहना विफल हुनेछ। संक्रमणकालका नाममा कानुनी शासनका मान्यतालाई चुनौती दिएर राजनीतिक सहमतीको बहानामा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत न्यायिक दायरामा नल्याई नियोजितरूपमा राज्यका तर्फबाट उन्मुक्ति दिने कार्यले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका मान्यताकैे अपमान भएको छ।

राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले आज नागरिकहरू सुरक्षा, कानुनी शासन र न्यायका मान्यता धरापमा परिरहेका छन्। पछिल्लो चरणमा जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानका नाममा भएका आन्दोलनका क्रममा देखिएका अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुको साटो राजनीतिक सहमतीका आडमा उन्मुक्ति दिइनुले दण्डहीनताले संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेको छ। यसको पुष्टि हालैमात्र कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टले तयार गरेको दण्डहीनताको अनुसूचीमा नेपाललाई पत्रकारहरू मारिने र कारवाइ नहुने १० वटा देशमध्ये सातौं स्थानमा राखिएबाट पनि भएको छ। सरकारले अपराधको दायरामा आउनसक्ने गतिविधिलाई समेत राजनीतिक आवरण दिने, अपराध अनुसंधानको जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने, सहमतिका नाममा कानुनको उल्लंघन गर्दै क्षतिपूर्ति तथा सहीद घोषणा गर्न अग्रसर हुने र तत्कालीन समस्याबाट पन्छिन छानबिन आयोग गठन गर्ने राज्यको शैलीले देशमा कानुनविहीनता तथा राज्यवीहिनताको देखा परेको छ।

राजनीतिक अस्तव्यस्तता, दलीय स्वार्थ र राज्यका निकाय कमजोर बनाइएका कारण अपराधिक सञ्जालले व्यापकता पाउँदै गइरहेका छन्। दलीय हस्तक्षेपका कारण कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको मनोबल गिरेको छ। उनीहरू कानुन कार्यान्वयनमा असफल साबित भइरहेका छन्। राज्यका अधिकारप्राप्त निकायबाट अपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान हुन नसक्नु र दलीय आत्मरक्षा तथा स्वार्थका नाममा खडा गरिएका युवा दस्ताबाट कानुन हातमा लिने गतिविधिले दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउनमा थप मद्दत पुर्‍याइरहेका छन्।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा संविधान, कानुन र नियमको सर्वोच्चता रहन्छ। सर्वसाधारण नागरिकले अन्याय भएको महसुस गरेमा वा राज्य कानुनप्रति जवाफदेही नभएको लागेमा न्यायका लागि कानुनी निकायसमक्ष पहल गर्न सक्छ। साथै सरकारमा आसीन व्यक्ति तथा सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै पनि निकायका व्यक्तिमाथि कानुन समानरूपमा लागू हुन्छ। विडम्बना, सरकार राज्यका सुरक्षा निकाय विशेषतः सैनिक अधिकारी संलग्न भएको घटनामा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनिच्छुक रहेको देखिन्छ। यसले सरकार सेनाका सामु निरिह बनेको देखिएको छ। परिणामतः जनतामा पनि न्यायको सुनिश्चितताका लागि कानुन हातमा लिने र घटनास्थलमै न्यायको खोजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण दोषी सहजै उम्किन सफल भइरहेका छन्।

पछिल्लो चरणमा मैना सुनुवार काण्डमा सेनाबाट भएको अदालतको अवज्ञा, बर्दियाको बा‘सपानी घटनामा नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा सक्रिय गराउनुको साटो सरकारबाट घटनालाई ढाकछोप गठन गरिएको छानबिन आयोग र संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति दिन कार्यान्वयनका नाममा अध्ययनका लागि मन्त्रीस्तरिय समिति गठन गरेर आयोगको प्रतिवेदनलाई नियतवश गोप्य राख्नुले सरकारको सैनिक पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने नियत स्पष्ट पारेकोछ। सुन्तली धामीको बलात्कार मुद्दामा पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याउन नसकिरहेको सन्दर्भमा हालै पाल्पाको ठिमुरे हत्याकाण्डमा सार्वजनिक भएको सैनिक संलग्नता र राजधानीको सोह्रखुट्टेमा सेनाले सार्वजनिक रूपमा देखाएको उद्दण्ड हर्कतमा देखिएको सरकारको निरिहता दण्डहीनताको थप उदाहरण हुन्। साथमा कार्यालय परिसरमा प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई हातपात गर्ने राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिएर सरकारले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ।

दीगो एवं न्यायपूर्ण शान्तिका लागि द्वन्द्वकालीन समयका मानवअधिकार उल्लंघनको छानविन हुनुपर्छ भने जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीमाथि कारवाही विधिसम्मतरूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। कानुन उल्ल्घनकर्तालाई प्रक्रियाविहीन ढंगले उन्मुक्ति दिइएमा विशेषतः पीडितमा दण्डहीनताका कारण विद्रोहको भावना जागृत हुनसक्छ। त्यसले कुनै पनि बेला संगठितरूप लिएर राज्यमा अस्थिरता सिर्जना हुने जोखिम हुन्छ।

द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा राज्य तथा गैरराज्य, सुरक्षाकर्मी तथा विद्रोही सेना र राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायबीच शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन तथा राष्ट्र निर्माणका सबालमा फरक मत हुन सक्छ। तर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन हुनसक्ने भित्री सहमति बढाउने दण्डहीनताको संस्कृति शान्ति प्रक्रियाको निकास तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको संवर्धन निम्ति बाधक हुने निश्चित छ।

द्वन्द्वत्तोतर समाजमा दण्डहीनताको अन्त्य सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भएपनि द्वन्द्वसँंग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती दीगो शान्ति स्थापनासँंग पनि प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित हुने हुँदा तिनको तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ। देशमा स्वेच्छाचारी ढंगले उन्मुक्ति प्रवर्द्धन हुन गई दण्डहीनताले संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेमा मानव अधिकार उल्लंघन र राजनीतिमा अपराधीकरण स्वतः प्रोत्साहित हुन्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत र दीगो शान्तिको परिकल्पनालाई व्यावहारमा परिणत गर्न दण्डहीनताको उन्मूलन र पीडित जनताको न्यायको हक सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । (नागरिकन्यूज)