बिजुली बाल्दा गाउँ ऋणमा डुब्यो

विप्लव भट्टराई माबु (इलाम), वैशाख ९ - लोडसेडिङको मारले मुलुक आक्रान्त भएका बेला उत्तरी एक गाउँका बासिन्दा भने बिजुली बिक्री गर्ने ठाउँ नपाएर समस्यामा छन् । आफ्नै प्रयासमा झन्डै एक दशकअघि गाउँ झिलिमिली बनाएका माबु गाउँका बासिन्दाले लोडसेडिङबिना बिजुलीको भरमग्धुर उपयोग गरे पनि बिजुलीको ऋण तिर्न नसक्दा घरजग्गा लिलामी हुने चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।
गाउँमा बिजुली बल्दा स्थानीयमा खुसीको सीमा थिएन । पूर्वाञ्चलमै पहिलो स्थानीय प्रयासमा ठूलो योजना सञ्चालन गर्न गच्छेअनुसार गाउँले लागेका थिए । सात वर्षअघि उनीहरूको उत्साहले दुर्गम मानिएको माबु गाउँ झलमल्ल पनि भयो ।

अहिले त्यही विद्युत् योजना स्थानीयलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि लिएको ऋण तिर्न नसक्दा ४८ परिवारको जग्गा बैंकको कालो सूचीमा पर्न लागेको छ । सोचे अनुरूप बिजुली खपत नभएर रकम नउठेकाले गाउँलेले ऋणको भार बोक्नुपरेको हो ।

गाउँलेले कृषि विकास बैंकबाट १३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर आयोजना स्थापना गरे पनि साँवा र ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । 'आयोजनाका लागि १ हजार ३६ रोपनी जमिन धितो राखेका छन् । बैंकले कालोसूचीमा राखेका ती परिवारका तीन पुस्ताले बैंकसँग कारोबार गर्न पाउने छैनन् । पटकपटक ताकेता गरे पनि ऋण असुली नभएकाले कालोसूचीमा राख्न लागिएको बैंकका ऋण अधिकृत गणेश श्रेष्ठले बताए । यसअघि नै बैंकले जग्गा लिलामीको सूचना निकालिसकेको छ ।

लघु जल विद्युत् सञ्चालनमा रहेकाले छिमेकी गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगे पनि माबुमा पुग्न सकेन । बर्सेनि जीर्ण बन्दै गएको यो आयोजना पछिल्लो समयमा थप झन्झटिलो भएको छ । पटकपटक मर्मत गरिरहनुपर्ने भएकाले खर्च जुटाउनै समस्या भएको छ । गाउँका सात वटा वडा र माईमझुवाको एउटा वडाका ३ सय ९० उपभोक्ताले यो आयोजनाको विद्युत् प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

माई खोलाबाट लामो कुलोका कारण पनि पटकपटक स्थानीयले समस्या झेल्ने गरेका छन् । ९५ लाखको लागतमा निर्मित आयोजनाका लागि सरकारले ५० किलोवाटमा प्रतिकिलोवाट ३५ हजारका दरले १७ लाख ५० हजार अनुदान दिएको थियो भने बाँकी रकम स्थानीयले जुटाएका थिए । १३ लाख साँवासहित २४ लाखभन्दा धेरै ऋण गाउँलेले तिर्न बाँकी छ । किसानले ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग मिनाहाको माग गरेका छन् । सरकारले ऋण मिनाहाको आश्वासन दिए पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।

पुरानै ऋण तिर्न नसकेकाले मर्मत र व्यवस्थित बनाउन उपभोक्तालाई समस्या परेको हो । उतिबेला बिजुली निकाल्न नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रले समन्वय गरेको थियो ।

यहाँ उत्पादित बिजुली सरकारले खरिद गरेर गाउँलेलाई ऋण मुक्त बनाउनुपर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डुलबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।