‘आन्दोलन तत्काल रोक’, हिंसात्मक बने सरकार चुप नलाग्ने

१० बैशाख, काठमाण्डौ । सरकारले देशका बिभिन्न स्थानमा एकीकृत नेकपा माओबादी सञ्चालन गरेको सैन्य तालिम तथा आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले माओबादीको सैन्य गतिबिधीबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी माओवादी स्वयम हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखररेले माओबादीले त्यस्ता गतिबिधी जारी राखे सरकार चुप लागेर नबस्ने भन्दै त्यस्ता गैरजिम्मेवारी एवं शान्ति सम्झौता विपरित गतिबिधी नगर्न उसलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

बैठकले अहिलेको मुख्य कार्य भनेको शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिई तोकिएको समयमा संविधान गर्नु रहेकाले तत्काले यस्ता गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप रोकेर वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह समेत गरेको पोखरेले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन दिएको निर्देशनलाई शुक्रबारको बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बैठकले माओवादीले मजदुर दिवसको अवसरमा आउँदो १८ गते गर्ने जनप्रदर्शन हिंसात्मक हुनसक्ने भन्दै सतर्क रहन सुरक्षा आंगका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादीले देशभर सन्चालन गरीरहेको शारिरिक प्रशिक्षणलाई अर्धसैन्य तालिम भएको ठहर गर्दै सरकारले त्यसले शान्तिप्रक्रियालाई असर पारेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यस्ताखाले प्रशिक्षण रोक्न एकीकृत नेकपा माओवादीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि मन्त्री शंकर पोख्रेलले सन्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिनुभयो । माओवादीले भने प्रशिक्षणलाई नियमित आत्मरक्षा तालिम भएको बताउँदै आएको छ ।

बैठकले लोकतन्त्र दिवसका अवसर पारेर भोली देशभरका बिभिन्न कारागारबाट २ सय ७० जना कैदी रिहा गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आठ सचिवहरुको पदस्थापना
मन्त्रिपरिषदको बैठकले बिभिन्न मन्त्रालयका पुराना र नयाँ आठ जना सचिवहरुको सरुवा तथा पदस्थापना समेत गरेको छ । सरकारले सचिव शंकर पाण्डेलाई शिक्षा मन्त्रालय, दिनेश अधिकारीलाई श्रम मन्त्रालय, शितलवावु रेग्मीलाई शिबिर ब्यबस्थापन, आनन्द पोखरेललाई काठमाण्डौ महानगरपालिकामा पदस्थापन गरेको छ । यस्तै बैठकले सचिव महेन्द्र श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, माधव घिमिरेलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालय, बिमल वाग्लेलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तथा बिन्दा हाडालाई सूचना आयोगमा पदस्थापना गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सचिवहरु असन्तुष्ट
यसैवीच निजामति सेवाका आठ सय सहसचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव प्रमोद कार्कीलाई पर्यटनमा सरुवा गर्नगरेको निर्णयका बिरुद्धमा उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरुले शुक्रबारनै दुई पेज लामो ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई बुझाइ तत्काल निर्णय फिर्ता नलिएमा काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । (अनलाइनखबर)