सावधान, युनिटीले ठग्ला !

गोल्ड क्वेष्ट, क्विक अर्निङ, डियोसफ्ट, प्राइम, प्रतीक्षा आदि नेटवर्किङ कम्पनी अर्बौं कुम्ल्याएर भागेको धेरै भएको छैन; तर नेपालीहरूले त्यस्तै कम्पनीमा पैसा लगाउन अझै छाडेका छैनन्। सरकार भने नेटवर्किङ व्यवसायबारे आफ्नै निर्देशिकालाई समेत कुल्चेर जथाभावी सञ्चालन अनुमतिपत्र बाँडिरहेको छ। हिमालका सन्त गाहा मगरको रिपोर्ट

२०५८ सालतिर नेपालमा तहल्का मच्चाएर केही समयपछि रु. २ अर्बभन्दा बढी रकम उठाई भागेको नेटवर्क कम्पनी गोल्ड क्वेष्ट इन्टरनेशनलका लागि हङकङमा बसेर काम गर्थे― स्याङ्जाका काशीराम गुरुङ (प्रसाद)। सो कम्पनी भागेपछि कारबाहीका लागि आन्दोलन गर्न गठित गोल्ड क्वेष्ट पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक थिए― रामेछापका पुष्पराज पौडेल। अहिले प्रसाद, बहुचर्चित नेटवर्क कम्पनी युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका अध्यक्ष छन् भने पौडेल हर्वो इन्टरनेशनलका हर्ताकर्ता ।

८१ हजार ५१७ सदस्य भएको हर्वोले वाणिज्य मन्त्री अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता संरक्षण समितिद्वारा ४ मङ्सिर २०६६ मा पारित नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका को आधारमा वाणिज्य विभागबाट ९ चैतमा नेटवर्क सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएको छ भने युनिटी अनुमति प्रक्रिया पुर्‍याउने कसरत गरिरहेको छ। निर्देशिकाअनुसार यस्तो व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिन पूरा गर्नुपर्ने १२ वटा प्रावधानमा रु.२५ लाख धरौटी, वस्तुको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा पारदर्शिता, कम्पनीको ठेगाना परिवर्तन र शाखा विस्तार गर्दा तथा नयाँ योजना ल्याउँदा वाणिज्य विभागको अनुमति लिनुपर्ने जस्ता बुँदाहरू छन्। यसैगरी, किनेको वस्तुमा उपभोक्ताको चित्त नबुझ्े ३० दिनभित्र फिर्ता, एकल उद्देश्य अर्थात् नेटवर्क मार्केटिङकै लागि मात्र सञ्चालन, नेपालमा कमाएको रकम विदेश लैजानुपर्दा कानुनबमोजिम कर, सदस्यताको आधारमा नभई वस्तुको खरिदबिक्री मात्रै गर्न पाइने जस्ता शर्त पनि छन्। एउटा वस्तुको खरिदमा अर्को चिज किन्न बाध्य नबनाउने, लोभ देखाएर सामान महँगोमा बेच्न र केन्द्रीय अनुगमन समितिको निर्णय अनुसारको क्षतिपूर्ति नभरेसम्म कारोबार गर्न नपाइने कुरा पनि निर्देशिकामा छन्।

तर, विभागबाट स्वीकृत पहिलो नेटवर्क कम्पनी हर्वो नै निर्देशिकाअनुरुप सञ्चालित छैन। नेटवर्क व्यवसायीले गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत नं.२ ङ मा वस्तु बिक्री गरी/नगरी सदस्यता शुल्क उठाउन नपाइने भनिएको अनुमतिपत्रकै पुछारमा स्पष्ट देखिने बुँदालाई हर्वोले बिजनेस किड्स योजनाबाट उल्लङ्घन गरेको छ। रु.५ हजारको सामान किन्न लगाएर सदस्य बनाउने हर्वोले बिजनेस किड्सका लागि छुट्टै रु.१ हजार उठाउने गरेको छ। नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसन (एनडीएसए) का कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहेका हर्वोका निर्देशक वसन्त पण्डित भन्छन्, “बिजनेस किड्स नराख्दा भारत र मलेशियामा कारोबार गर्न नपाइने तथा वस्तुको बारेमा बुझ्ाउन सकिँदैन।” १६ चैतमा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएको क्रिस्टल भिजनले सदस्यता शुल्क लिँदैन, तर चारवटा प्याकेज रोज्न लगाएर रु.३५०० बराबरको सामान भिडाउँछ, जुन एक वस्तुसँग अर्को वस्तु किन्न बाध्य पार्न नहुने निर्देशिकाकै शर्त विपरीत छ। क्रिस्टलसँगै अनुमति पाएको बेष्ट वर्ल्ड बिजनेश लिङ्क (बीडब्लुबीएल) को सदस्यता लिन रु.१० हजार ८०० देखि रु.१८ हजारको सामान किन्नुपर्छ। अनुमतिपत्र लिने तयारीमा रहेका अधिकांश कम्पनीले पनि सदस्यता शुल्क उठाइरहेका छन्।

निर्देशिकाका प्रावधानसँग कुनै साइनो नभएको र वाणिज्य विभागको दायरामै नपर्ने, प्रति ग्राहक रु.१५ हजार उठाएर एक पैसाको सामान नदिने युनिटी लाइफ इन्टरनेशनललाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारीमा छ, वाणिज्य विभाग। विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुर भन्छन्, “ब्याङ्किङ, बीमा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कारोबार गरिरहेको युनिटीलाई निर्देशिकामा समेट्ने प्रयास भइरहेको साँचो हो।” विभागले सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन स्वीकृत गरेको १७ कम्पनीमध्ये सेवा बेच्ने युनिटी एक मात्र हो। विभागले युनिटी जस्तै सेवा बेच्ने युनिक क्वेष्ट भ्याकेसनको आवेदन भने अस्वीकृत गरेको छ।

एनडीएसएका कार्यवाहक अध्यक्ष पण्डित नेटवर्कको माध्यमबाट सेवा बेच्न नमिल्ने बताउँछन्। सेवा लिने र दिनेबीच लेनदेन हुनसक्ने तर तेस्रो व्यक्तिले किनबेच गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। तर, युनिटी लाइफका महाप्रबन्धक शिशिर योगी भन्छन्, “वस्तु र सेवालाई फरक व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण भए पेश गर्न म सम्बन्धित सबैलाई चुनौती दिन्छु।

रु.६ अर्बको हिसाब छैन
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा १५ फागुन २०६२ मा एस्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल प्रालिको नाममा दर्ता भएको युनिटी लाइफ २ भदौ २०६४ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको देखिन्छ। नेपालको चर्चित नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीको रूपमा ग्राहक सङ्ख्या बढाइरहेको यस कम्पनीले ब्याङ्किङ, हेल्थ, एयरपोर्ट अराइभल एण्ड डिपार्चर (आफ्ना सदस्यहरूलाई एअरपोर्ट पुर्‍याइदिने तथा लिन जाने), ट्राभल एण्ड टुर्स जस्ता क्षेत्रमा हात हालेको छ। ३०० वटा बोइङ विमान किन्ने, ७ हजार मेगावाट विद्युत् र दुई अर्ब लिटर डिजल उत्पादन गर्ने जस्ता अपत्यारिलो योजना सार्वजनिक गरेको युनिटीले रु.२५ करोड त, ग्राहक डुबाएर भागेका नेटवर्क कम्पनी किन्नमै खर्च गरेको छ, जसमा लाइफ भिजन, नोबेल सफी, नियोसफ्ट, सारथि, क्वेष्ट ड्रिम्स, गानो एक्सललगायत ९ वटा छन्। महाप्रबन्धक योगीले यसलाई कम्पनी मर्ज भएको भने पनि डुबेका कम्पनीका नाइकेबाहेक अन्य सदस्य युनिटीमा परेका छैनन् l

युनिटीले रु.१५ हजार तिरेर ब्याङ्किङ योजनामा सहभागी ग्राहकलाई १३ हजार मुद्दती निक्षेपमा जम्मा हुने र पाँच वर्ष पछाडि एकमुष्ट १९ हजार ५०० फिर्ता दिने आश्वासन दिएको छ। जुन, वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा दिने वार्षिक व्याजका हिसाबले हुन आउने रकमभन्दा पनि कम हो। दुईदेखि ५२ वर्षका व्यक्ति सहभागी भइरहेका यस योजनाका कुनै पनि सदस्यको पाँच वर्षभित्र मृत्यु भए रु.१ लाख राहत र दुर्घटनामा मृत्यु भए रु.५ लाख दिइने पनि कम्पनीको दाबी छ। तर, मुद्दतीमा जम्मा हुने भनिएको १३ हजार सम्बन्धित ग्राहकको नाममा होइन, कम्पनीको नाममा जम्मा गरिएको छ (हे. रसिद)।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार यस्तो पैसामा ग्राहकको कानुनी हक लाग्दैन, अर्थात् पाँच वर्षपछि व्याजसहित फिर्ता दिने भनिएको झ्ण्डै ४ लाख सदस्यहरूबाट अहिलेसम्म उठाइसकिएको रु.६ अर्बमा युनिटी लाइफ सञ्चालकको मात्रै हक लाग्नेछ। त्यसमध्ये पनि हालसम्म रु.१३ करोड मात्रै डिपोजिट राखिएको र बाँकी रकम मन्त्रीदेखि विभागीय कर्मचारीको खातिरदारीमा, डुबेका कम्पनीहरूको फर्निचर खरिद, विज्ञापन र अन्य तामझ्ाममा खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “यसमा पैसाका खास मालिकले कानुनी उपचारसमेत पाउँदैनन्।”

ग्राहकको गोजीबाट आएको यस्तो रकम सरासर युनिटीका अध्यक्ष प्रसादकै अर्को कम्पनी फिना वर्ल्ड मल्टीपर्पोज को-अपरेटिभमा जाने गरेको छ। फिना वर्ल्डको रसिदमा युनिटीकै लोगो भएकाले यस्तो अनधिकृत कारोबार हाकाहाकी नै गरिरहेको स्पष्ट छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति विना हुने यस्ता कारोबारलाई गम्भीर आर्थिक अपराध मानेको छ। सो ऐनको परिच्छेद ११ मा यसरी निक्षेप सङ्कलन र व्याजदर निर्धारण गर्नेमाथि बिगोको दुई गुणासम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। चार वर्षदेखि यसरी खुल्लमखुल्ला अनधिकृत रूपमा ब्याङ्किङ कारोबार गरिरहेको युनिटी लाइफलाई भने कानुनको टाँगाले पनि छोएको छैन। आजीवन स्वास्थ्य बीमाका लागि अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुमति नलिएको युनिटीको स्वास्थ्यसम्बन्धी अर्को योजनामा प्रति सदस्य रु.१५ हजार ७५० उठाएर आजीवन निःशुल्क उपचार गरिदिने आकर्षण देखाइएको छ। एक रुपैयाँ पनि फिर्ता नहुने यस योजनाअन्तर्गत सदस्यहरूको उपचारका लागि देशभर १७ वटा अस्पताल स्थापना गरिएको युनिटीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

गोल्ड क्वेष्टका लागि हङकङमा काम गर्दा नेटवर्क मार्केटिङ बुझेका प्रसादले नेतृत्व गरेको युनिटी लाइफका अन्य संस्थापकमा विष्णु क्षेत्री प्रबन्ध निर्देशक, भीम गुरुङ अर्थ-निर्देशक, कृष्ण क्षेत्री प्रशिक्षण निर्देशक, इन्द्र विक डिपार्टमेन्ट स्टोर निर्देशक र नेत्र राजवंशी सूचनाप्रविधि निर्देशक छन्। विभिन्न नेटवर्क कम्पनीको उत्थान र पतनमा मुख्य जिम्मेवारहरू नै युनिटीका खम्बा भएका छन्। एस्युरेन्स डाइरेक्टर वीएन गौतम र एयरलाइन्स डाइरेक्टर भूपेन्द्र मल्ल नोबल सफी, ट्रेनिङ टीमका रुपकुमार राई डि’सफ्ट र लाइफ भिजन, विके शर्मा र तिलक भुसाल डियोसफ्ट र नि’सफ्ट, जीवन भण्डारी इन्नोभेटिभ र सुरज यादव एमवाई र मोडिकेयर डुबाएपछि युनिटीमा पसेका खेलाडी हुन्। लाइफ भिजनका सञ्चालकमध्ये एक टुकबहादुर राना अहिले युनिटी छाडेर सुरेन्द्र महर्जन वित्त निर्देशक रहेको क्रिष्टल भिजनमा प्रबन्ध निर्देशक छन्।

गुरुङ, शर्मा र राई हुन् या भुसाल र मल्ल यी सबैले यसअघि करोडौं कुम्ल्याउने क्रममा कम्पनी डुबाएको पीडित ग्राहकहरू बताउँछन्। प्रति सदस्य रु.११ हजार सङ्कलन गर्ने रुपकुमार राईहरूको लाइफ भिजनले अन्तिम समयतिर तल्लो तहका ग्राहकले बोनस पाएको चेक समेत नयाँ सदस्यहरूलाई देखाउनुपर्छ भनेर साट्न नदिएको तनहँुका पूर्ण राना बताउँछन्। बाल्यकालका दुई साथीलाई सदस्य बनाएका लाइफ भिजनका अर्का पीडित धनबहादुर पाटा भन्छन्, “नेटवर्क सदस्य बन्दा पैसा त डुब्यो नै पुरानो मित्रता समेत गुमाइयो।” लाइफ भिजनका लागि एक सय ग्राहक बनाएको बताउने काभ्रेका मिङ्मा घिसिङ भन्छन्, “मैले त्यति बेला आमाको ढुङ्ग्री बेचेर गरेको काम अहिले युनिटीको नाममा भइरहेको छ।”

नेटवर्किङका विवादास्पद खेलाडीहरूलाई समेट्दै अगाडि बढेको युनिटी लाइफले कानुन मिचेर कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा केही महिनाअघि उक्त कम्पनीको एक कार्यक्रम सम्झ्े पुग्छ। २ भदौमा आयोजित कम्पनीको तेस्रो वार्षिक उत्सवमा शुभकामना दिनेमा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला, सञ्चार मन्त्री शङ्कर पोखरेल, वाणिज्य मन्त्री राजेन्द्र महतो, सचिव पुरुषोत्तम ‘झ्ादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म थिए। यसका सञ्चालकहरूलाई सम्मानपत्र दिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको समारोहलाई नेपाल टेलिभिजनले दुई घण्टा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।

विधिभन्दा बलमिच्याइँबाट चलेको देखिने युनिटीप्रति सरकारी अधिकारीहरू कतिसम्म जाती देखिन्छन् भने १४ माघ २०६४ मा गृहमन्त्रालयका शाखाअधिकृत दीपकराज नेपालले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यसको कारोबारमा सहयोग पुर्‍याउन लिखित निर्देशन नै दियो (हे. पत्र, पृ. २० मा)। कमाउधन्दामा लागेको युनिटीको उत्थानमा यसरी जोड लगाउने सरकारी काइदा बुझ्िनसक्नुभएको अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा बताउँछन्। तर, युनिटीका महाप्रबन्धक योगी राम्रो उद्देश्य राखेर गरेको काम भएकाले सहयोग पाएको बताउँछन्।

निर्देशिका नै ठग्ने प्रपञ्च
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ कानुन नै नबनी ल्याइएको निर्देशिकालाई उपभोक्ता ठग्ने प्रपञ्च मात्र मान्दछन्। संसारका सबै देशमा ऐन, कानुन बनेपछि मात्र नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “नियत राम्रो भए कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ल्याउँथे होलान्।” अधिवक्ता सिम्खडा यो निर्देशिकाको भरमा ठगीको मुद्दासम्म लगाउन सकिए पनि कुनै उपभोक्ताले अदालतबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने ठोकुवा गर्छन्।

२०६१ मै मस्यौदा तयार भएर पनि नेटवर्क मार्केटिङसम्बन्धी कानुन पारित नभएको अवस्थामा निर्देशिकामार्फत आफ्नो पेशालाई वैधता दिन व्यवसायीहरू सफल भएका छन्। कानुन नल्याई निर्देशिकाबाट नेटवर्क व्यवसायलाई खुला छाड्न नहुने अडान लिएकै कारण २०६४ मा वाणिज्य विभागको महानिर्देशक रहेका प्रेमकुमार राई तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताको कोपभाजनमा परेका थिए।

त्यसो त उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू नेटवर्क व्यवसायीले नै मस्यौदा गरेको निर्देशिकालाई वाणिज्य मन्त्री महतो अध्यक्ष रहेको समितिले पारित गरेको दाबी गर्छन्।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जनका अनुसार अहिले ४० वटा जति कम्पनीले नेटवर्कको नाममा पैसा उठाइरहेका र वाणिज्य विभागमा आएका मध्ये १४ कम्पनीले मात्रै ८ लाख १ हजार ४७३ ग्राहक बनाएर रु.१० अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरिरहेको देखिन्छ।

एनडीएसएका संयोजक रुपकुमार क्षेत्री उपभोक्तामा पैसा तिरेबापत मैले के र कसरी पाउनुपर्छ भन्ने चेतना नभएकाले ठग मनोवृत्तिका मानिसहरूले नेटवर्किङलाई लुटेराहरूको व्यवसाय बनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले तुरुन्तै कानुन ल्याएर कानुनी दायरामा नपर्ने कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध नलगाए अनेकौं गोल्ड क्वेष्ट काण्ड दोहोरिने निश्चित छ।”

हुन पनि कानुनको अभाव, उपभोक्तामा चेतनाको कमी र बेरोजगारीका कारण नेटवर्करहरूलाई ग्राहक बढाउन सजिलो भएको छ। यत्रो आकार लिइसकेको नेटवर्क कारोबारको नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारसँग भने कानुनतः के कति कम्पनी छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत छैन। यो अवस्थामा ठगीको उजुरी गर्ने निकाय नहुनु अनौठो भएन।
(साभारः हिमाल खबरपत्रिका)