वेपत्ता विधेयक संसदमा पेश

काठमाडौं, वैशाख ९ - बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन र तथ्य पत्ता लगाउने गरी सरकारले 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) विधेयक' संसदमा पेस गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग बनाउने उल्लेख भए पनि कानून अभावले त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
प्रस्तावित विधेयकमा '२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका, भएका र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने,' उल्लेख छ ।

आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहने छन् । सभामख अध्यक्ष रहने समितिले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छ । आयोगलाई बेपत्ता छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, दोषी व्यक्तिको यकिन गर्ने र बेपत्ता र परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा सिफारिस गर्ने अधिकार हुने प्रस्तावित विधेयकमा छ । आयोगले छानबिनमा दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मुद्दा चलाउनुपर्ने छ । आयोगले संलग्न व्यक्तिहरूलाई बयान लिने लगाउन सक्ने छ ।

विधेयकमा 'कानूनबमोजिम पक्रूदा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि सकिएपछि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिनुलाई,' बेपत्ता पार्ने कार्य भनिएको छ । कनै संगठित समूहको नाममा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुने गरी नियन्त्रण लिएमा त्यो पनि व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य हुने विधेयकले परिभाषित गरेको छ ।

बेपत्ता पार्ने मुख्य कसुरदारलाई सात वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो कार्यमा सघाउने, मतियार बन्नेलाई त्यसको आधा काराबाही हुने प्रस्ताव छ । मुख्य कसुरदार बाहेकलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सजायको अवस्था हेरी घटाउन र पुरै सजाय माफी दिनसक्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । (इकान्तिपुर)