सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्ति अयोग्य

माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, बैशाख १०- सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्ति अयोग्य हुने व्यवस्था सहित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।

'विस्तृत शान्ति सम्झौता' भएको साढे ३ वर्षपछि सोअनुसार आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा बिहीबार शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भएको व्यक्ति आयोगको पदाधिकारीका लागि अयोग्य हुने प्रावधान राखिएको छ। अध्यक्ष र सदस्यसचिव सहित बढीमा सात सदस्य रहने आयोगको पदाधिकारीमा कम्तिमा २ जना महिला हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पदाधिकारी सिफारिशका लागि सभामुखको अध्यक्षतामा सिफारिश समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि एकदशकसम्म भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवअधिकारका घटनाबारे सत्य अन्वेषण गरी वास्तविक तथ्य जनतासमक्ष ल्याउन आयोग गठन गरिन लागेको हो। एक दशक लामो उक्त द्वन्द्वमा १६ हजार ९ जनाको मृत्यु भएको शान्तिमन्त्रालयको तथ्यांक छ। मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आयोग गठन गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकको दफा २५ अनुसार, आफ्नो नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यातना, बलात्कार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाउने अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमादानका लागि सिफारिश गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा संलग्न भएको देखिएको व्यक्तिलाई क्षमादान गर्न पर्याप्त आधार र कारण खुलाई सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई प्रदान गरिएको छ। क्षमादान गर्न नसक्ने अपराधमा संलग्न सिफारिश कार्यान्वयनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा लेखी पठाउने व्यवस्था गरेको छ।

छानबिनका क्रममा कुनै व्यक्ति मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा संलग्न देखिएमा प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि नै कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन सरकारमार्फत् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउनसक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको विधेयकको दफा २४ मा उल्लेख छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न देखिए विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाउनसक्ने र त्यसको तीन महिनाभित्र कारवाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

छानबिनका क्रममा आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, साक्षी बुझ्ने, बकपत्र गराउने, लिखत वा कागजात पेश गर्न लगाउने, स्थलगत निरीक्षण वा दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। विधेयकमा उल्लेख गरिएअनुसार, बिनासूचना कुनै व्यक्ति वा स्थानको खानतलासी लिने, फेला परेका प्रमाण कब्जा गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई दिइनेछ।

शान्ति तथा पुनः निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङले 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अधिकारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायरभित्र ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न' विधेयक ल्याएको उल्लेख गरेका छन्। 'भविष्यमा त्यस्तो काम नदोहोरिने सुनिश्चितता प्रदान गर्न, त्यस्तो काम गरेमा सजाय हुनेतर्फ सबैलाई सतर्क गराउन, द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूलाई परिपुरणको व्यवस्था गरी न्यायोचित व्यवहार गर्न' आयोग गठन गर्न लागिएको उल्लेख गरेका छन्।

मानवअधिकारवादी मन्दिरा शर्मा विधेयकमा साक्षीको सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था नगरेको, मेलमिलाप गराउने विषयलाई हलुका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताइन्। 'अदालतले गरेको फैसलासमेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्नसक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिंदैन', शर्माले भनिन्, 'कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ।'

पीडित र पीडकबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र भ्रातृत्वको अभिवृद्धि गराई समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आयोग गठन गर्न लागिएको मन्त्रीको दाबी छ तर पूर्वकानूनमन्त्री तथा माओवादी सभासद् देव गुरूङले विधेयक माओवादीप्रति पूर्वाग्रही भएर ल्याएको आरोप लगाए।

२०६३ मंसीर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ मा 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने' उल्लेख छ। साढे ३ वर्षअघि नै आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि कानूनको अभावमा अझै गठन हुनसकेको छैन।

राजनीतिक दल वा दलको भ्रातृ संगठनको सदस्य नरहेको, मानवअधिकार, शान्ति, न्याय वा द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेको ३५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति आयोगको पदाधिकारी हुने योग्यता तोकिएको छ। आयोगको पदावधि 'विघटन नभएसम्म' उल्लेख छ। आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यले इमान्दारीपूर्वक काम नगरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरणको आरोपमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा पदबाट स्वतः हट्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

न्यायसेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सुविधा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सरह हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले 'शान्ति संयन्त्रको स्थापना, सञ्चालन र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन' शीर्षकमा यस वर्षको बजेटमा ७५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मन्त्री चेम्जोङले कम्तिमा दुई वर्षको लागि लाग्ने खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् l (नागरिकन्यूज)