भिजुअल

My Nepal, My Pride

नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण : अवस्था दयनीय

नेपालका हरेक कार्यालयमा भ्रष्टाचार : एक उदाहरण

माओवादी सेनाको वास्तविक संख्याबारे प्रचण्ड

एकजना इन्डियन नेपालीलाई हेप्छन टेलिभिजन प्रस्तुतिमा

नेपाल र जर्मनीमा देखेका केही कुरा

एक फोटो पत्रकार फ्रांकफर्ट, जर्मनीको एउटा अग्लो रेस्टुरेंटको छतबाट शहरको तस्वीर लिंदै l 

जर्मनीको विश्व प्रसिद्ध राइन नदी र किनारामा रहेको फ़्रांकफर्ट शहर l राइनका कारण यसका किनारमा रहेका शहरहरु व्यापारिक केन्द्रका रुपमा प्रसिद्ध छन l

उता मेरो देशको मुस्ताङ लगायतका पहाडी जिल्लाहरुमा सामान ढुवानीको एक मात्र माध्यम खच्चड रहेका छन् l  

थुप्रै गरिब, दलित र पछाडि पारिएका वर्गका दाजुभाइहरु सिजनमा चल्ने भरिया बन्न विवश हुनुहुन्छ ।  

 'एम्बुलेन्स कुन चराको नाम हो ?' यी दीनदु:खी, विकट र दुर्गम वस्तीमा बसोवास गर्ने ६५ प्रतिशत नेपालीलाई नामसम्म थाहा छैन रे ! बिरामीलाई ३ दिनको बाटो डोकोमा बोकेर जिल्ला अस्पतालको उपचारपछि घर लैजादै ।


शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउनु नेपालीको संविधानप्रदत्त अधिकार हो । अचम्मको नाटक छ हाम्रो देशमा ! आन्दोलनका लागि भनेर माओवादीले शारिरीक र हतियारसहितको तालिम गर्दैछ । एमाले-काँग्रेसले यी शक्ति र हतियारलाई तह लगाएरै सत्ता चलाउने रे ! हामीले चाहि सोच्नैपर्ने कुराहरु छन् हिजोका द्वन्दमा यी नेताहरुका आफन्त यातनामा परेननन्, मारिएनन्, बेपत्ता भएनन् । गरिब, दलित, जनजाति, महिला, मधेशी, पछाडि पारिएका (तपाई-हामी) हो थिचोमिचोमा पर्ने र कष्ट सहनुपर्ने । मानौ फेरि लडाई होस् - हामीले यातना भोग्नुपर्छ, मारिन्छौ र बेपत्ता हुन्छौ ।

 सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने यो ''कान गए जाला'' को संस्कृतिका लागि तपाई हामी पनि जिम्मेवार रह्यौ आजसम्म l हामीले सधै पुच्छ्रे (नेताले भने जे पनि हो भन्ने, पुच्छर बन्ने) राजनीति ठीक ठान्यौ l अब सभ्य, सुसंस्कृत र समुन्नत समाजको निर्माण गर्न व्यवहार र सिष्टममा सुधार हुन जरुरी छ l संसार बदल्नलाई शुरू आफुबाट गर्नुपर्छ l आफ्नो समर्थनको या विचार मिल्ने दल छ भने पनि गलत कुराको  विरोध र फरक विचारको दल भएता पनि सही कुरा छ भने समर्थन गर्नैपर्छ l यस्तो भविष्य नदोहोरियोस, दोहोरिन नदिनका लागि पहल गरौ जसरी फोटोमा रहेको एउटा सरकारी भवनलाई बमले ध्वस्त पारिएको थियो l (तस्वीरहरु : योगेन्द्र)

आज ११ औं मनमोहन स्मृति दिवस

१३ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको ११ औं स्मृति दिवस सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । नेपाली बाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा अधिकारीको २०५६ साल आजकै दिन निधन भएको थियो ।

वि.सं. १९७८ असार १५ गते काठमाडौंको लाजिम्पाटमा जन्म भएका अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेले २०५१ सालमा नौं महिने एकल सरकार बनाएको थियो ।

स्मृति दिवसको अवसरमा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले विहान लाजिम्पाटमा माल्र्यापण तथा जलपान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

मनमोहन अधिकारी ‘पहिलो नेपाली कम्युनिष्ट’

मनमोहन अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट हुनुहुन्छ । अर्थात् उहाँ पुष्पलालभन्दा अघि नै कम्युनिष्ट हुनुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्नुअघि नै उहाँ भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बनिसक्नुभएको थियो । उहाँ सन् १९४२ मा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सरिक हुनुभएको थियो ।

राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनका लागि विराटनगर जुट मिल्समा उहाँले केमिष्टको जागिर समेत खानुभएको थियो । २००८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिवन्धित भएको थियो । उहाँले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने लेखेर दिएपछि २०१० सालमा कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिवन्ध हटाइएको थियो । उहाँको यो काम रणनीतिक हिसाबले सही भए पनि राजावादी भएको आरोप पनि खेप्नु परेको थियो ।

पुष्पलालपछि उहाँ २०१० सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको दोस्रो महासचिव हुनुभयो । २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको अपहरणपछि उहाँ त्यसविरुद्धका आन्दोलनमा निरन्तर सकृय हुनुभयो । उहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँगै २०४२ सालमा सत्याग्रहमा पनि सामेल हुनुभयो । उहाँले पनि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिको बीचमा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि उहाँले युवा कार्यकर्ता भएको सशक्त नेकपा (माले)सँग आफ्नो पार्टी नेकपा (मार्क्सवादी)को बीच एकीकरण गराउनुभयो । दुई पार्टी मिलेर बनेको एमालेमा उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँकै नेतृत्वमा पहिलो कम्युष्टि पार्टीको नौं महिने सरकार समेत बन्यो ।

तेस्रो आम निर्वाचनको क्रममा प्रचारप्रसार गर्दागर्दै उहाँ गम्भीर विरामी भई स्वर्गीय हुनुभएको थियो ।
- अनलाइनखबर

जनजातिले भोलि संविधानसभा घेर्ने

१३ बैशाख, काठमाण्डौ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा उसका मित्र संगठनहरुले भोलि मंगलबार नयाँवानेश्वरस्थित संविधानसभाको भवन घेर्ने भएका छन् ।

नयाँ संविधान जारी गराउन, नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्दै धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि नेपाली जनता जाग्नुपर्ने भन्दै महासंघ र उसका मित्र संगठनहरुले संविधानसभाको भवन घेर्न लागेको महासंघले जनाएको छ ।

संविधानसभाको भवन घेराउ गर्नु अघि उनीहरुले राजधानीको विभिन्न स्थानमा भेला भएर जुलुस प्रदर्शन गर्ने भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र संघीय परिषद्ले माइतीघर मण्डलाबाट दिउँसो १ बजे जुलुस निकाल्ने छन् भने नेवाः स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समितिले वसन्तपुर, पाटन दरबार स्क्वायर र कोटेश्वरबाट र्‍याली निकाल्ने छ । राजधानीका विभिन्न स्थानबाट निस्किएको जुलुस दिउँसो दुई बजे संविधानसभा भवन नयाँ वानेश्वरमा पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।

जनताले कठोर संघर्ष गरेर स्थापना गरेको संविधानसभा अचेत अवस्थामा पुर्‍याएर नयाँ संविधान बन्ने हो कि होइन भन्ने आशंकाको अवस्था रहेको महासंघले आरोप लगाएको छ । संविधान लेखन कार्य ठप्प मात्र छैन कि संविधानसभा नै रहने कि नरहने भन्ने अवस्था सिर्जित भएको महासंघले जनाएको छ ।

राजनीतिक दलहरु सत्ता लिप्समा लागेर संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको भन्दै उसले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको हातमा पुर्‍याएर मात्र संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने माग राखेको छ ।

संविधानसभालाई मुर्छित अवस्थामा पुर्‍याएर संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधि अभियान चलाउने प्रयाश प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा यथास्थितिवादीहरुले गरिरहेको भन्दै उसले खबरदारीस्वरुप संविधानसभाको भवन घेर्न लागेको हो । (अनलाइनखबर)

दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु

१३ बैशाख, जुम्ला । जुम्लाको तातोपानी गाविसको जर्मीगाउामा रोकिराखेको जीप चलाउन खोज्दा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य २ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा जर्मीका १८ बषिर्य नन्दलाल रावत र सम्झना नेपाली रहेका छन् ।

सदरमुकामदेखि करिब ३ घण्टाको दुरीमा रहेको तातोपानीका हर्कबहादुर नेपालीको घरमा राखेको बा १ च २५५६ नम्बरको जीप चलाउन खोज्दा दुर्घटना भएको हो ।

रावतले रोकिराखेको जीपलाई चलाउन खोज्दा अनियन्त्रीत भई जीप सडकदेखि करिब ३ सय मिटर तल तिला नदीमा खसेको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका रावतको नदीबाटै शव बाहिर निकालीएको छ भने १२ बषिर्य नेपालीको ५ मीटरको दुरीमा नदीबाट शव बाहिर निकालीएको कुडारी प्रहरी चौकीका असई नवराज अवस्थीले जानकारी दिनुभयो । दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते २ जनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । घाइते १८ बषिर्य नरेश पराजुली र १७ बषिर्य अम्म बुढाथोकीको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको प्रहरी टोलीले स्थानियबासीको सहयोगमा जीप बाहिर निकाल्ने काम भैरहेको डिएसपी सुरेन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो । (नागरिकन्यूज)

भारतसँग चिसो सम्वन्धका कारण पाकिस्तानी प्रम नेपाल हुँदै भुटान जाने

लेखनाथ पाण्डे, थिम्पु (भुटान), वैशाख १३ - १६ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी नेतृत्वको पाकिस्तानी प्रमण्डल आज नेपाल हुदै थिम्पु आउने भएको छ। भारतसँग तनाबपूर्ण सम्बन्धका कारण भारतीय आकाश भएर नआई उनी काठमाडौं हुँदै आउन लागेका हुन्।

यसअघि सन् २००२ मा नेपालमा ११ औं सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा पनि तत्कालीन सैनिक शासक परवेज मुसर्रफ चीन हुँदै नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला पाकिस्नात र भारतबीच कश्मीर र कारगिलको भूमिविवादलाई लिएर सम्बन्ध तनाबपूर्ण थियो।

पछिल्लो समय करिव डेढ वर्ष अघि मुम्बईमा आतंककारी आक्रमण भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री गिलानील काठमाडौंमा एक रात विताउने र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग द्धिपक्षीय वार्ता गर्ने जानकारी दिए।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री गिलानी र नेपालबीच झण्डै ४५ मिनेट सिंहदरबारमा भेटवार्ता हुनेछ।
वार्तामा द्धिपक्षीय व्यापार अभिबृद्धि मुख्य मुद्धा बन्ने उनले जानकारी दिए। नेपाल र पाकिस्तान नजिकको छिमेकी भए पनि नेपाल भारतको तुलनामा नेपाल पाकिस्तान व्यापार सून्यप्रायको स्थितिमा छ।
नेपालबाट केही काष्ठकला, र हस्तकला र बाँसका उत्पादन पाकिस्तन निर्यात हुन्छ भने पाकिस्तानबाट छाताका सामान, कपास लगायत वस्तु आयात हुन्छ। द्धिपक्षीय व्यापार केही करोडमात्र छ, यो अर्बको रेन्जमा समेत पुगेको छैन, भट्टराईले नागरिकसँग भने।
उनका अनुसार पाकिस्तानले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको नेपाल पाकिस्तान सुपुदर्गी सन्धीबारे पनि दुई नेताबीच छलफल हुनेछ। तर, कुनै निचोडमा भने नपुग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
दुई देशबीचका पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, दुवै देशले सामना गर्नुपरेका सशस्त्र गतिविधि र छिपक्षीय र बहुपक्षीय विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले नागरिकलाई बताए।
यो वर्ष नेपाल र पाकिस्तानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको स्वर्ण वर्ष हो। ठीक ५० वर्षअघि दक्षिण एसियाका दुई निकट छिमेकीबीच कूटनीीतक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।
कूटनीतिक सम्बन्धको स्वर्ण जयन्ती वर्ष परेकाले पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले नेपाल आउने चाहेको भट्टराईले जानकारी दिए। तर, पाकिस्तनले यो भ्रमणलाई अलि भब्य बनाउन चाहे पनि नेपालकै आन्तरिक कारण र सार्क तयारीका कारण आधिकारीक बनाउन नसकिएको परराष्ट मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पाकिस्तानले भ्रमणलाई सकेसम्म औपचारिक र द्धिपक्षीय बनाउन चाहेको थियो तर हाम्रै कारण र सार्क सम्मेलनका कारण त्यो संभव भएन, परराष्टका ती अधिकारीले भने । (नागरिकन्यूज)

चन्दामा दवाव दिए ब्यवसायमा ताला लगाइने

दीपेन्द्र बडुवाल
नारायणगढ, वैशाख १३ - माओवादीले व्यक्ति तोकेर डेढ लाख देखि ५ लाख सम्म चन्दा माग गरेपछि चितवनका आइटी व्यवसायीले सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । कम्प्युटर एशोसियशन नारायणीले आइतवार साझ पत्रकार सम्मेलन गरी चन्दाको निर्णय फिर्ता नलिए आफना पसलमा ताला लगाएर व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने जनाएका हो ।

आइतवार दिउसो माओवादी कार्यकर्ताले रकम तोकेर चन्दा माग गरेको एशोसियशनले जनाएको छ । तोके बमोजिमको चन्दा नदिए पशल तोडफोड गर्ने र जेसुकै हुने धम्कि कार्यकर्ताले दिएको संस्थाले जनायो । धम्किले आतंकित भएपछि सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको व्यवसायीले बताए । '१ देखि ५ लाख उल्लेख गरेर चिठी काटियो,' एशोसियशनका अध्यक्ष कमल वास्तोलाले भने,'रकम तिर्न सक्दैनौं ।'

उनले यस क्ष्ाेत्रका ४० 'आइटी' सेवा प्रदायकले माओवादीलाई चन्दा नदिने निर्णय गरेको सम्मेलनमा बताए । 'बरु व्यवसाय बन्द गरेर ताला लगाउछौं,'उनले भने 'चन्दा दिदैनौं ।' कर्मचारीलाई तलव दिन नसकेको अवस्थामा लाखौं चन्दा दिन नसक्ने व्यवसायीले बताएका छन । पहिलो चरणमा पशल बन्द गर्ने, दोश्रो चरणमा अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने वल्र्डलिंक र टेकमाइण्डको सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ ।

उद्योग बाणिज्य संघ चितवनले आइतवार प्रेश विज्ञप्ती जारी गरी स्वेच्छिक चन्दा माग्नु स्वाभाविक भएपनि दबाब दिइएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष उत्तम चुकेले नाजुक अवस्था भएका व्यवसायी सित ३ लाख सम्म चन्दा माग गरिएको जनाउंदै भने,'बर्षभरीको आम्दानी ३ लाख नहुनेले कसरी दिने ।' उनका अनुसार सबै व्यवसायीलाई पत्र काटेर माओवादीले चन्दा माग गरेको छ । जसरी पनि दिनु पर्ने माओवादी दबाब छ ।

नारायणगढ स्थित सुनचांदी व्यवसायी संघले व्यक्तिगत चन्दा नदिने निर्णय गरेको छ । संघको तर्फबाट एकमुष्ट चन्दा दिने निर्णय भएको जनाएको छ । चन्दामा बिबाद भएपछि माओवादी कार्यकर्ताले नारायणगढको कमलनगर स्थित सतन साह कानु र संगमरोड स्थित कैलाश स्क्रयावको कवाडी पशलमा तोडफोड गरेका छन । माओवादीले कानु सित १० लाख चन्दा मागेका थिए । दुबै व्यवसायी माथि कुटपिट भएको व्यवसायिक संस्थाले बताएका छन । प्रहरी नायव उपरीक्ष्ाक रविराज खडकाले तोडफोड बारे जानकारी नभएको बताए ।

माओवादीले जिल्लाभर जनआन्दोलनका लागि भन्दै चन्दा संकलन सुरु गरेको हो । नारायणगढ, भरतपुर, रत्ननगर, र पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा लगायतका बजार र ग्रामिण क्षेत्रमा प्रत्येक व्यवसायीलाई चन्दा दिन पत्र काटिएको छ । 'प्रत्येक व्यवसायीलाई आइसकेको छ,' क्षेत्त्रीय होटल एशोसियशनका अध्यक्ष शंकर सैंजुले भने,'यतिउति भनेर मुख खोलेका छैनन ।' माओवादी कार्यकर्ताले उनलाई छलफलका लागि बोलाएका छन । संकलनका लागि कार्यकर्ता त्यहां खटिएका छन । जिल्ला स्थित नर्सिङ कलेज, नीजि बिद्यालय, मेडिकल कलेज लगायतका सेवा मुलक र व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा लाखौं चन्दा माग गरिएको छ ।

माओवादी जिल्ला सह सेक्रेटरी ओवनाथ पाण्डेले ४ दिनमा आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी सित छलफल नगरी चन्दा माग्नु परेको बताए । उनले पार्टीको चन्दा संकलनका क्रममा कुटपिट र धम्काउने नीति नभएको बताए । 'केही घटना सुन्नमा आएका छन,' उनले भने,'बार्गेनिङ गर्ने क्रममा भयो होला ।' (इकान्तिपुर)

'सत्ताकव्जाको नयाँ रिहर्सलमा माओवादी'

चाँदनी हमाल, चितवन बैशाख १३ - नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले माओवादीले सत्ता कव्जा गर्न नयाँ रिहर्सल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। वैशाख १८ गते काठमाडौमा गर्न लागेको कार्यक्रम सत्ताकब्जाको उपज भएको उनको दावी छ।
उनले मओवादीले जती सुकै अराजकता पैदा गरेपनि शान्ति प्रक्रियालाई कुनैपनि हालतमा बन्धकी राख्न नसकिने ठोकुवा गरे। विधि र विधानलाई आत्मसाथ गर्दै सरकार अगाढी वढ्ने समेत उनको भनाई थियो ।

चितवनको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आज आएका महासचिव पोख्रेलले प्रेस चौतारी चितवनले भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वोल्दै जनविद्रोहको नाममा सत्ताकब्जाको योजनामा लागेको बताए। उनले माओवादीको गलत क्रियाकलापमा सरकार संवेदनशिल भएको समेत जिकिर गरे। कुनै बेलाको लिगलिगको राजा दौडेर आएको जस्तो गरी प्रधानमन्त्री नआएको दाबी गदै भने, 'प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नु औचित्य हिन हो।'

समयमै संविधान निर्माणमा माओवादी चुकेको वताउँदै उनले आफुहरुले राखेको संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया सेना समायोजन लगाएतको शर्त अनुसार अगाडि वढ्नेसमेत एकिकृत माओवादीलाई आग्रह गरे।

उनले जेठ १४ मा संविधान नवने पनि नेपालमा कुनै संकट पैदा नहुने दावी गरे । पछिल्लो समयमा माओवादीले जिल्ला जिल्लामा गरेको चन्दा संकलन र अर्ध सैन्य तालिमले झनै राजनीतिक तिक्तता बढाएको औंल्याए।

माओवादी लडाकु शिविरबाट हटाउने, द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेका सम्पती फिर्ता हुने वा नहुने यो प्रश्नको जवाफ माओवादीले दिनुपर्ने उनले बताए । (नागरिकन्यूज)

लाखौं विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्

१३ बैशाख, काठमाडौं । शुल्कबृद्धि फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारीले देशभरका निजी विद्यालयहरुमा गरेको अनिश्चितकालीन तालाबन्दी सोमबार पनि जारी छ । तालाबन्दीका कारण देशभरका १० हजार निजी विद्यालयहरुमा पठनपाठन ठप्प हुँदा लाखौं विद्यार्थी शिक्षाबाट बन्चित भएका छन् ।

शुल्क बृद्धिको विरोधमा अखिल क्रान्तिकारीले यसअघि निजी विद्यालयहरुको लेखाशाखामा तालाबन्दी गरेको थियो । माग सुनुवाई नभएको भन्दै उसले आइतबारदेखि निजी शिक्षण संस्थाहरुमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको हो ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै निजी विद्यालयहरुले आफूखुशी २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बृद्धि गरेपछि अखिल क्रान्तिकारी बैशाख ६ गतेदेखि आन्दोलित भएको हो । (अनलाइनखबर)

निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालय बन्द फिर्ता लिई बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेका छन् ।

शान्ति सुरक्षाको लागि १० दलले दृढतापूर्वक कदम चाल्ने

१३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दस दलले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न आवश्यक सबै कदम दृढतापूर्वक चाल्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालको आह्वानमा सोमबार विहान बसेको दस दलको संयुक्त बैठकले आन्दोलन फिर्ता लिन एकीकृत नेकपा माओवादीलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निबास बालुवाटारमा सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र नयाँ संविधान निर्माण गर्न दलहरुबीच सहमति र सहकार्य अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको छ । सहमति र सहकार्यलाई आत्मसात गरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न बैठकले एकीकृत नेकपा माओवादीलाई आग्रह गरेको छ ।

‘शान्ति सम्झौता र विगतका सहमतिप्रति जिम्मेवार भएर तिनलाई पालना गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउने कार्यमा सहयोग गर्न यो वैठक एकीकृत नेकपा माओवादीलाई आग्रह गर्दछ,’ बैठकबाट पारित चार बुँदे प्रस्तावमा भनिएको छ ।

आउँदो १८ गतेदेखि माओवादीले गर्ने देशव्यापी प्रदर्शन हिंसात्मक हुने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक तहबाट समेत प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षसहित सरकारमा सहभागी दस दलको संयुक्त बैठक बोलाउनु भएको हो ।

बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी बैठकमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, नेकपा (संयुक्त)का अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी र समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहको पनि सहभागिता थियो ।

यसअघि गएराति उहाँले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । (अनलाइनखबर)

बिदाको दिन घटाउने प्रस्ताव

नारायण सापकोटा, वैशाख १३ - करिब एक सय दिनको बिदाले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर परेको जनाउँदै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यसको पुनरावलोकन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेस गरेका छन् ।

विभिन्न चाडपर्वका लागि दिन तोकेर बिदा दिने प्रचलन तोडदै एकमुष्ठ १५ दिन बिदा लिन पाउने प्रस्ताव गरिएको पाण्डेले बताए। 'राष्ट्रिय बिदा १० दिनसहित एकमुष्ट २५ दिन बिदा दिने र अरु सबै हटाउने प्रस्ताव गरेको छु,' उनले भने, 'यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।'

दलहरु बीच सहमति भए बजेटमा यो प्रस्ताव समावेश गर्ने उनले दिए। आइतबार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले बिदाको चर्को मार उत्पादन क्षमतामा परेको जनाउँदै यसलाई घटाउनुपर्ने माग राखेपछि पाण्डेले यो कुरा बताएका हुन् । (नागरिकन्यूज)

नेविसंघद्वारा सरकारी गाडी तोडफोड

१३ वैशाख, काठमाडौं । त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट गिरफ्तार गरिएका विद्यार्थीहरुको रिहाई र उनीहरुलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौंका क्याम्पस अगाडी प्रदर्शनमा उत्रिएका नेविसंघसम्बद्ध विद्यार्थीहरुले चाबहिलमा दुई वटा सरकारी गाडीमा तोडफोड गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकम र बागमती एकीकृत विकास परियोजनाका गाडीमा तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ । सो क्रममा प्रहरीले दुईजना विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको र ६ जना घाइते भएका नेविसंघले जनाएको छ ।

त्रिचन्द्र, पशुपति, शंकरदेव, पद्मकन्यालगायतका क्याम्पस अगाडी गरेको प्रदर्शनले सो क्षेत्र वरपर सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो । कार्यालय समयमा गरेको प्रदर्शनले सर्बसाधारणले सास्ती बेहोरेका थिए ।

अनेरास्ववियुसम्बद्ध विद्यार्थीहरुलाई आक्रमण गरी घाइते बनाएपछि नेविसंघका विद्यार्थीहरुलाई केही दिन अघि पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । (अनलाइनखबर)

डाकाविरुद्ध माओवादीको सुरक्षा दस्ता

शंकर खरेल सुनसरी, वैशाख १३ - माओवादीले पूर्वी तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रशिक्षित सुरक्षा दस्ता परिचालन गरेको छ । भारतीय डाँकाको श्रृङ्खलावद्ध डकैती रोक्न दस्ता क्रियासिल पारिएको पार्टीका नेता एवम् सभासद् सन्तोष चौधरी विश्वले जानकारी दिए ।

दस्तामा सहभागि भएकालाई तेक्वान्दो, कराँते, पिटीलगायतका आत्मसुरक्षाका खेल प्रशिक्षण दिइएको छ । उनीहरुलाई अत्याधुनिक हतियार उपलव्ध नगराइएपनि लाठी, खुकुरीजस्ता घरेलु हतियार चलाउन सिकाइएको छ ।

सुनसरीका आधा दर्जनभन्दा बढी गाविस भारतीय डाँकाबाट बर्षौदेखि आक्रान्त छ । सुनसरीसहित मोरङ्, झापा, सप्तरी र सिरहाका सीमावर्ती गाविसमा श्रृङ्खलावद्ध डकैती हुँदै आएका छन् । सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको इलाका/प्रहरी चौकीबाहेक सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलसमेत क्रियाशिल रहेको छ ।

गाईभैसीलगायतका चौपायामात्र होइन भारतीय डाका हतियारसहित आएर धनमाल लुट्ने गर्छन् । दुई वर्षयतामात्र लाखौको धनमाल लुटिनुका साथै आधा दर्जन सर्वसाधारणको दोहोरो झडपमा मृत्यु भइसकेको छ ।

सभासद् चौधरीले स्थानीय प्रशासनलाई भारतीय डकैती नियन्त्रण गर्न धेरैपटक हारगुहार र सुरक्षाको माग गरेपनि बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । सीमावर्ती क्षेत्रमात्र होइन राज्यको रवैया यस्तै रहयो भने आफूहरुले सीमा नजोडिएका क्षेत्रमासमेत दस्तालाई नागरिकको सुरक्षामा परिचालन गर्ने चेतावनी चौधरीले दिए । (इकान्तिपुर)

अलोकतान्त्रिक पक्षलाई छुट हुँदैन : प्रधानमन्त्री

१३ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले अलोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडी बढ्न खोज्ने पक्षलाई सरकारले छुट नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । दक्षिण एसियासम्बन्धी अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री रबर्ट ओ ब्लेकसँग सोमबार विहान भएको भेटमा प्रधानमन्त्री नेपालले विधिसम्बत ढंगले समस्याको निकास दिन नचाहनेसँग सम्झौता नहुने बताउनुभयो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीले मे दिवसको अवसरमा आउँदो अठार गते गर्ने प्रदर्शनतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले हिंसात्मक गतिविधि गर्नेविरुद्ध सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ब्लेकसँग भएको झण्डै एक घण्टा लामो भेटमा प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक गतिरोधका लागि आफू बाधक नबन्ने स्पष्ट पार्नुभएको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरिसकेपछि सबैले यसका मूल्य, मान्यता र विधिहरुलाई आत्मसात गर्नैपर्दछ । यस प्रक्रियाबाट आउने जुनसुकै निष्कर्षलाई पनि आत्मसात गर्न म तयार छु,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे ब्लेकको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री नेपालले राजनीतिक दलहरुको सहमति र सहकार्यबिना शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकिने चर्चा गर्दै यसका लागि आफूले निरन्तरसहमति र सहकार्यमा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो ।

उपसहायकमन्त्री ब्लेकले अमेरिकाले नेपालमा शान्ति, नयाँ संविधान, स्थायित्व र विकास भएको हेर्न चाहेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउन आफ्नो मुलुक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

भोलीदेखि भुटानको राजधानी थिम्पुमा सुरु हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन त्यसतर्फ जाने क्रममा उपसहायकमन्त्री ब्लेक हिँजो नेपाल आउनुभएको हो । (अनलाइनखबर)

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति माग्ने

राजेन्द्र फुयाल काठमाडौ, वैशाख १३ - सत्तारुढ दल एमालेले राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य र राष्ट्रिय सहमतिका लागि 'विशेष प्रयास' थाल्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीको आइतबार बसेको बैठकले प्रमुख विपक्षी माओवादीलाई घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्दै प्रमुख दलहरूसँग तत्काल वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने जेठ १४ को समयसीमा र माओवादीले घोषणा गरेको आन्दोलन नजिकिंदै गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको आधार खोज्ने निर्णय गरेको हो । उसले दलहरूको बैठकमा शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सरकारका विषयमा पार्टीका तर्फबाट सहमतिमा आधार प्रस्तुत गर्ने गृहकार्य पनि गरेको छ ।

बैठक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तीन दलको बैठक गरी साझा सहमतिको प्रस्ताव माग्ने छन् । 'सम्भवतः उहाँले शान्ति, संविधान र सरकारमा दलहरूको सहमतिको प्रस्ताव माग्नुहुनेछ,' एक पदाधिकारीले भने- 'यो सरकार सहमतिको बाधक बन्दैन ।'

पार्टी उपाध्यक्ष एवं रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीका अनुसार बैठकले शान्ति, संविधान र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा मुख्य दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । 'सही निकासका लागि एमालेले पहल गर्छ,' बैठकपछि उनले संवाददाताहरूसँग भनिन्- 'यसका आधारहरू तयार हँुदैछन् ।' सहमतिका आधार संवैधानिक र संस्थागत हुने उनले बताइन् । दलहरूबीच माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कस्तो संविधान जारी गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी हुने उनको भनाइ छ ।

महासचिव ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक निकासबारे पार्टीले खेल्ने भूमिकाबारे बैठकमा छलफल भएको बताए । बैठकले राष्ट्रिय सहमतिका लागि विशेष प्रस्ताव गर्ने बताए पनि त्यसभित्र के-के पर्छन् भन्ने बताउन

चाहेनन् । 'भोलि/पर्सिसम्म पर्खनुहोस्, देख्दै जानुहुन्छ,' उनले संवाददाताहरूलाई भने । उनका अनुसार मंगलबारसम्म तीन दलको बैठक बस्नेछ ।

बैठकमा माओवादीद्वारा घोषित आन्दोलन र देशभर सुरु गरेको 'सैन्य तालिम' बारे छलफल भएको थियो । 'सत्ता कब्जाको उद्देश्यले भइरहेका' माओवादीका पछिल्ला क्रियाकलाप बृहत् शान्ति सम्झौता, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र सहमतिको

संस्कृतिविपरीत भएको बैठकको ठहर छ । बैठक स्रोतका अनुसार नेताहरूले माओवादी आन्दोलनमा राज्यले अपनाउनुपर्ने सतर्कता र सहमतिको प्रयासबारे छलफल गरेका थिए ।

महासचिव पोखरेलका अनुसार बैठकले माओवादीलाई घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । 'माओवादीले आन्दोलनका नाममा जोरजबर्जस्ती चन्दा संकलन, स्कुल र घर खाली गराउने कार्य र विद्रोहका हिसाबले गरिरहेको तयारी तत्काल बन्द गर्नुपर्छ,' उनले भने, उनले

शान्ति र सहमतिका लागि माओवादीले 'द्वैध सैनिक संरचनाको' अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए । 'तर यो कुरा व्यवहारमा हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यसपटक हामी कपाली तमसुक मान्नेवाला छैनौं ।' -(इकान्तिपुर)

बजेट अभावले बलेनन् ट्राफिक बत्ती

काठमाडौ, वैशाख १३ (नागरिक) - बजेटको अभावका कारण सडक विभागले काठमाडौ उपत्यकाको विभिन्न ठाउमा राखिएको ट्राफिक बत्ती सँगैको सोलार मर्मत गर्न नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। उपत्यकामा लोडसेडिङ्ग बढिरहेको बेला ट्राफिक बत्तीले नगर्ने र त्यसलाई वैकल्पिक उर्जा प्रदान गर्ने सोलारमा पनि धुलो जमन गई काम गर्न छोडेपछि समस्या भएको हो ।

जसका कारण एउटा चोकमा पहिले एक जना ट्राफिकले काम गर्ने ठाउ"मा अहिले ५ जना खटिनु पर्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको गुनासो छ ।

'सोलारले पहिले नै काम गर्न छोडिरहेको बेला अहिले लोडसेडिङ्ग पनि बढेपछि झन समस्या भएको छ', महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डिआईजी विनोद सिंहले भन्छन्,' यसले गर्दा अहिले एउटा चोकमा ५ जना ट्राफिक परिचालन गर्नुपरेको छ'। सम्बन्धित निकायले यसको मर्मत जतिसक्दो चाडो गरिदिए कम जनशक्ति भएको ट्राफिक कारवाहीमा व्यस्त हुन पाउथे भन्ने उनका अनुसार यसको मर्मतको लागि ट्राफिकलाई बजेट दिइएको छैन र बजेट भएको निकाय सडक विभागले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन।

करिब साढे चार लाखको हाराहारीमा रहेको काठमाडौको सवारीलाई व्यवस्थित गर्न जापानी सरकारले सन् २००२ मा उपत्यकको एघार ठाउमा विद्युतीय ट्राफिक बत्तीको व्यवस्था गरेको थियो।

ट्राफिक बत्तीलाई थप उर्जा प्रदान गर्न जापानी सरकारसित मिलेर काठमाडौको केशरमहल, पुतलीसडक, थापाथली, कालीमाटी, कलंकी, तिनकुने, कोटेश्वर, बानेश्वर, माइतीघर, पद्मोदय मोड र दरवारमार्गमा विभागले जडान गरेको सोलारमध्य सोलारमध्य अहिले कुनैले पनि काम गर्दैन।

'सोलार बत्तीमात्र हैन, केही समय पहिले कमलपोखरीको महाराजगञ्ज, चावहिल , कृष्ण पाउरोटी, कुपण्डोल र कालीमाटीको ट्राफिक बत्तीले समेत काम गर्न गर्दैनन्', महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत एक ट्राफिक प्रहरीले भने,' 'कृष्ण पाउरोटी र कुपण्डोलमाको स्वचालित बत्ती उकालोमा परेकोले सञ्चालनमा आएको दुई दिन नवित्दै पुनः रोक्नु पर्‍यो भने कालीमाटीको बत्ती अपायक तरीका जडान गरिएपछि बन्द गरियो'।

त्यसबाहेक तिनकुने, कोटेश्वर र कंलकीको बत्ती भने सडक विभागले सडक विस्तारको क्रममा हटाएको बताउने उनका अनुसार कालीमाटीमा उक्त ट्राफिक बत्ती जडान गर्दा त्यसले तीन वटा बाटोलाई नियन्त्रण गर्दा तरकारी बजारबाट निस्कने गाडीलाई समस्या भएपछि ट्राफिकले उक्त बत्ती बन्द गरेको थियो। यसरी भएका बत्ती पनि थन्काउनु पर्दा ट्राफिक प्रहरीले कारवाहीमा भन्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमै बढी समय खर्चनु परेको बताउने उनका अनुसार यसले गर्दा बढी सवारी नियम उल्लङघन हुने गरेका छन्। 'एक त काठमाडौमा चोक अनुसारको ट्राफिक बत्ती छैन, भएका पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्' उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने,' यस्तो अवस्थामा ट्राफिकले कारवाही गर्नु कि सिठी फुकेर हात हल्लाएर बस्नु'। यी ठाउमा लोडसेडिङ्गमात्र नभइदिए पनि ट्राफिक प्रहरीले अध्क राम्ररी काम गर्ने बताउने उनका अनुसार ट्राफिकको मुख्य काम ट्राफिक नियम उल्लङ्गन गर्नेलाई कारवाही गर्नु भएकोले उसलाई त्यसैमा केन्द्रित हुन दिनुपर्छ।


'बत्तीको मर्मतको काम त डिभिजन सडकले टेन्डर मार्फत एकजनालाई जिम्मा दिएको छ', डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख बलराम मिश्रले भने,'सोलार मर्मत बारे चाहि अहिलेसम्म कसैले पत्राचार नगरेकोले हामी आफै अल्मल्लमा परेका छौ'। उनको यो जवाफ सुनेर सडक विभागलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सडक विभागले भने यसको विकल्पमा 'फ्लारुई ओभर'को अवधारणा समेत अधि सारेका बताए। 'बत्ती क्षमता भन्दा बढी सवारी भएकोले अब यसले थेग्न सक्दैन भनेर नै 'फ्लाई ओभर'को सोच ल्याएका हौ', सडक विभाग, सम्पत्ति महाशाखाका प्रमुख डिल्लीरमण निरौलाले भने,'त्यसैले विभागले ध्यान नदिएको भन्न मिल्दैन, बजेट अभावका कारण चाहेर पनि ती सोलार मर्मतको काम रोकेको भन्नुपर्छ'। मर्मतको लागि आएको बजेट सबै रोड मार्किङ्ग र सडक मर्मतमा खर्च हुने हुदा सोलार मर्मततर्फ ध्यान दिन नसकेको बताउने निरौलाका अनुसार यसैको लागि अहिले विभागमा उच्चस्तरीय संयन्त्र समेत बनेको छ। 'संयन्त्रसित मर्मतको लागि बजेट माग समेत गरिसकेका छौ', उनले भने,'यसको नतिजा एक दुई महिनामै आउछ जस्तो लाग्छ'।

करिब ७५ वटा चोक भएको काठमाडौमा अहिले जम्मा १२/१२ठाउमा मात्र ट्राफिक बत्तीको व्यवस्था छ। २०२३ सालमा श्री ५को सरकारले काठमाडौको, दरवारमार्ग, केशरमहल, भोटाहिटी, आरनेसी, पुतलीसडक, बागबजार लगायतका ठाउमा ट्राफिक बत्तीको व्यवस्थ गरेपश्चात्त नेपालमा ट्राफिक बत्तीको सुरुवात् भएको थियो। उक्त समयमा जडित बत्ती हातले मिलाउनु पर्ने भएपछि सडक विभागले स्न २००२मा सोलार सहितको विद्युतीय बत्ती जडान गरेको थियो।

'त्यसबेला काठमाडौमा एक घण्टामात्र बत्ती निभ्ने गर्थ्यो', सडक विभाग तिनकुने-भक्तपुर सडकका प्रोजेक्ट इञ्जिनियर सुनिल पौडेलले भने,' बत्ती कम जाने भएकोले त्यसै अनुसारको सोलारसहितको बत्तीको व्यवस्था गरेका थियौ',। अहिले त्यो समय बढेर १६ घण्टा पुगेपछि त्यसले काम गर्न छोडेको बताउने उनका अनुसार त्यसबेला नेपालमा छिट्टै लोडसेडिङ्ग कम हुने भनेको र त्यसलाई नै मधयनगज गरेर सोलार राख्दा उक्त सोलारले २५ प्रतिशत बत्ती प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। 'पछि गौशालामा ट्राफिक बत्ती हाल्ने बेलामा लोडसेडिङ्ग बढेर दुई घण्टा पुगेपछि सोलारको सट्टा ३ घण्टालाई पुग्ने व्याट्रीको व्यवस्था गरेको थयौ', उनले भने,'अर्को वर्ष उक्त समय तालीका बढेर फेरी छ घण्टा भएपछि त्यसले पनि काम गर्न छोड्यो '। उनका अनुसार ८ वर्ष पहिले जम्मा ६० हजार सवारीलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गरेको सोलार सहितको बत्तीले अहिले साढे चार लाख सवारीलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन्।

माओवादी आन्दोलनप्रति कुटनीतिक चासो

१३ वैशाख, काठमाडौं । युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरुले एकीकृत नेकपा माओवादीको आन्दोलनप्रति चासो राखेका छन् । उनीहरुले आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन माओवादी नेतृत्वलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरासँग सोमबार विहान संयुक्त रुपमा भेट्दै उनीहरुले वैशाख १८ को जनप्रदर्शनले शान्तिप्रक्रियामा पर्नसक्ने असरबारे चासो राखेका हुन् ।

कोटेश्वरको पेरिसडाँडास्थित माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छुट्टा छुट्टै भेटवार्तामा उनीहरुले सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन माओवादी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी आन्दोलन शान्तिपूर्ण हने बताउँदा बताउँदै पनि सरकार दमनको तयारीमा रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेमा विश्वस्त पार्नुभएको थियो ।

भेटपछि सचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै फ्रान्सका राजदुत विल्स हेनरी गेरालले आन्दोलन गर्ने र आन्दोलन रोक्ने नाममा कसैले पनि उत्तेजनात्मक गतिविधिहरु गर्न नहुने बताउनु भयो ।

भेटबार्तामा नेपालको शान्ति प्रकृया, माओवादीले १८ गतेपछि गर्ने आन्दोलन र अमेरिका-माओवादीबीचको सम्वन्धका विषयमा छलफल भएको भेटपछि माओवादी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।

माओवादीले सन्चारकर्मीहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्दै
यसैबीच एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो आन्दोलनबारे राय सल्लाह लिन सन्चारकर्मी तथा सन्चार उद्यमीहरुसँग सोमबार बृहद अन्तर्क्रिया गर्दैछ । अपरान्ह तीन बजे काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल याक एन्ड यतीमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरु सहभागी हुनुहुनेछ । यसअघि माओवादीले उद्योगीव्यवसायीहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो । (अनलाइनखबर)

तीन विमानस्थलमा रात्री उडान गर्न काम सुरु

सुशील भट्टराई, काठमाडौं, वैशाख १२ - नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन विमानस्थललाई रात्री उडान गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सुरु गरेको छ।
रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध, कैलालीको धनगढी र बाराको सिमरा विमानस्थलमा रात्री उडान सुविधा थप्न काम सुरु भएको हो। अहिले सबै विमानस्थल सञ्चालनमा छन्।

'तीन विमानस्थललाई स्तर वृद्धि ग रात्री उडान गर्न मिल्ने बनाउँदैछौं,' प्राधिकरण सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका निर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठले आइतबार नागरिकसँग भने, 'सबैमा काम सुरु भएको छ। जग्गा अधिग्रहण पनि गर्दैछौं।' गौतम बुद्धलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तया रहेको उनले बताए।

१ हजार ५ सय मिटर लम्बाइको गौतम बुद्ध धावनमार्ग विस्तार ग २ हजार ६ सय मिटर पुग्ने उनले बताए। यसको चौडाइ ४५ मिटर छ। रात्री उडानका लागि आवश्यक बत्ती जडान गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्न सुरु भएको छ। हालसम्म ६० बिघा अधिग्रहण भइसकेको र थप १ सय ६८ विघा लिइने छ। जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छैन। 'पूर्वाधार विकासका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ,' उनले भने, 'परामर्शदाता छनोटपछि डिजाइन गर्ने र लगत निकाल्ने काम गर्छौं। त्यसपछि टेन्डर माग्ने काम हुन्छ। यी सबै काम आगामी आर्थिक वर्षमा हुन्छ।'

उनका अनुसार धनगढी विमानस्थलको १ हजार २ सय मिटर लम्बाइको कच्ची धावनमार्ग बढाएर १ हजार ८ सय मिटर बनाइसकिएको छ। धावनमार्ग सबै कालोपत्रे गरिएको छ। यो विमानस्थलमा पनि रात्री उडान गर्न मिल्ने ग पूर्वाधार निर्माणको काम हुँदैछ। रात्री उडानमा आवश्यक यन्त्र जडान गर्न चाहिने करिब २२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

त्यसैग बाराको सिमरा विमानस्थल पुनः कालोपत्रे (ओभरले) गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगको श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसलाई करिब १२ वर्षअघि पहिलो पटक कालोपत्रे गरिएको थियो। यसको लम्बाइ १ हजार ५ सय मिटर छ। यसलाई पनि रात्री उडान गर्न मिल्ने गरी सुविधा थप गर्ने तया भएको उनले बताए। 'रात्री उडान सुविधाका लागि आवश्यक यन्त्र जडान गर्न डेढ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गर्छौं,' उनले भने। यो विमानस्थलस्थित टर्मिनल भवन व्यक्तिगत जग्गासँगै जोडिएका कारण भविष्यमा विस्तार गर्नुपरे करिब ६ विघा जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ।

यीमध्ये गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि दातृ संस्था एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ३ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग र सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ का लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। धनगढी विमानस्थललाई सरकारले २ करोड ७० लाख र सिमराका लागि करिब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सिमराका लागि काम जारी छ।

प्राधिकरणले मुगुको रारा विमानस्थल सुधार र विस्तार गर्दैछ। हुम्लाको सिमिकोट र डोल्पाको जुफाल विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने तया भइरहेको छ। ५ सय ५० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको सिमिकोट धावनमार्गको लम्बाइ बढाएर ६ सय ५० मिटर पुर्‍याउन लागिएको हो। तुम्लिङटारमा कालोपत्रेको काम सुरु भइसकेको छ। राजविराज विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि सुधार कार्य सुरु भइरहेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सात विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कालिकोटको कालिकोट, अछामको कमलबजार, डोल्पाको मसिनेचौर, खोटाङको थामखर्क तथा लमजुङको शीतलेचौर निर्माणाधीन छन्। यी विमानस्थल सरकार र प्राधिकरणले संयुक्तरूपमा बनाइरहेका हुन्।

देशभर रहेका ५४ विमानस्थलमध्ये हाल ३७ वटा सञ्चालनमा छ। तीमध्ये दार्चुला, बैतडी, टीकापुर, जि, स्याङबोचे, बलेवा, ढोरपाटन, महेन्द्रनगर, पालुङटार र रोल्पा विमानस्थल बन्द छन्। सडक यातायात पुगेपछि यी विमानस्थल बन्द भएका थिए। हालसम्म निजी क्षेत्रबाट विमानस्थल निर्माण भएको छैन। प्राधिकरणले पनि विमानस्थल बनाउनुपरेमा सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। (नागरिकन्यूज)

चिनी सस्तियो

काठमाडौ, वैशाख १२ - सरकारले निर्धारण गरेको अधिकतम मूल्यभन्दा निकै थोरै मोलमा उपभोक्ताले चिनी पाउन थालेका छन् । मूल्य आकासिएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य ८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । तर कालोबजारीको कारण उपभोक्ताले किलोको एक सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो ।

अहिले उपत्यकाको बजारमा ६५ रुपैयाँसम्ममा चिनी पाइन थालेको छ । भारतीय चिनी त ६० रुपैयाँमा पाइँने नयाँबानेश्वरका खुद्रा बिक्रेता रमेश खड्काले जनाए । 'प्रत्येक दिन चिनीको मूल्य घटिरहेको छ,' उनले भने, 'यसैले दिनदिनै एकाध बोरा मात्र ल्याएर बेचिरहेको छु ।'

बजारमा पर्याप्त स्वदेशी उत्पादन भएका बेला भारतबाट चोरी पैठारीमार्फत ठूलो परिमाणमा चिनी भित्रिएकाले मूल्य घटेको सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले बताए । 'यसै गरी मूल्य घट्यो भने उपभोक्ता त खुसी होलान्,' उनले भने, 'उद्योगचाहिँ धराशयी हुन्छन् ।'

गत मौसममा उखुको उत्पादन घटेका कारण चिनी उद्योगले उखुका लागि चर्को मूल्य तिर्नुपरेको थियो । किसानले ४ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल माग गर्दा आनाकानी गरेका चिनी उत्पादकले ४ सय २० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । 'त्यो त घोषित मूल्य मात्र थियो,' महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिलका सञ्चालक सुरेशकुमार सर्राफले भने, 'त्योभन्दा निकै बढी मूल्यमा उखु खरिद गर्नुपरेको थियो ।' उद्योगहरूबीच उखु तानातान भएपछि किसानले बढी मोल पाएका थिए ।

अहिले कारखानामा चिनीको मूल्य ५७ रुपैयाँमा झरेको छ । सर्राफका अनुसार उखुको मूल्य तिरेअनुसार उद्योगले एक किलोको ६८ रुपैयाँ पाउनुपथ्र्यो । उखुको रिकभरी १० प्रतिशतभन्दा कम (प्रतिक्विन्टल उखुमा चिनीको उत्पादन १० किलो भन्दा कम) रहेको थियो ।

उद्योगबीच उखु तानातानकै कारण नारायणी पश्चिमका क्षेत्रमा त मूल्य निर्धारण नै नभई उखु सिद्धिएको थियो । उखु कटानीको सुरुमै एक क्विन्टल उखुका लागि ४ सय रुपैयाँ तिरेका पश्चिमका उद्योगले मौसमको अन्त्यतिर ६ सय रुपैयाँसम्म तिरेको नवलपरासीको लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक मनीष अग्रवालले बताए । 'हामीले चिनीको मूल्य ८० रुपैयाँको हाराहारीमा पाउने अपेक्षामा त्यतिको मूल्य तिरेका थियौं,' उनले भने ।

विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि भइरहेको कारण चिनीको मूल्य आकासिने पूर्वानुमानमा उद्योगहरूले कन्जुस्याइँ नगरी मूल्य तिरेका थिए । 'हामीले चिनीको मूल्य ८० रुपैयाँको हाराहारीमा पाउने अपेक्षामा त्यतिको मूल्य तिरेका थियौं,' उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ८ सय डलर नाघेको चिनीको मूल्य अहिले ५ सय डलरभन्दा कम भइसकेको छ ।

भारतमा पनि मूल्य घटेको कारण चिनी उद्योगलाई समस्या परेको छ । आर्थिक दैनिक बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार १० सातामा चिनीको मूल्य ३८ प्रतिशतले घटेको छ । सत्तरी रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुगेको चिनी अहिले ४० रुपैयाँमा पाइन थालेको अखबारले जनाएको छ । अनुमान गरेभन्दा बढी चिनी उत्पादन भएपछि भाउ घटेको हो । १ लाख ४० टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको भारतमा १ लाख ८० टन चिनी उत्पादन भएको छ । चिनीको आयातमा छुट दिएका कारण त्यहाँ ५० लाख टन चिनी आयात भएको थियो ।

सरकारले तत्काल चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउनुका साथै आश्वासनअनुसार चिनीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनुपर्ने केडिया बताउँछन् । चिनीमा दिने गरेको भ्याटमा ५० प्रतिशत छुट चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कटौती गरिएको थियो । उनका अनुसार यसरी पाएको छुटको रकम उद्यमीले उखुको मूल्यमा जोडेर दिने गरेका थिए । मूल्य निर्धारण गर्ने बेला उद्यमीहरूले सरकारी तहबाट भ्याटमा दिइएको पूर्ववत् छुट निरन्तरता दिने आश्वासन पाएका थिए ।-(इकान्तिपुर)

गाउँले र ठेकेदारबीच झडपमा एकदर्जन घाइते

अमन कोइराला सर्लाही, वैशाख १२ - बागमती नदीमा तटबन्ध बनाउँदा बाली नष्ट भएबापत मुआब्जा नपाएका किसान र ठेकेदार पक्षबीच आइतबार हथिऔलमा दोहोरो झडप हुंदा एकदर्जन घाइते भएका छन् ।

घाइते मध्ये चारजनालाई बढी चोट लागेको छ । प्रहरीले कुटपिटमा संलग्न भएको आरोपमा ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

मलंगबारबाट करिब ४५ किलोमिटर पश्चिम दक्षिण बागमती किनारमा पर्ने हथिऔलको सेड्वामा बिहान साँढे ११ बजेदेखि दुई पक्षबिच झडप भएको थियो । -(इकान्तिपुर)

तटबन्ध निर्माण गर्दा माटो काट्ने क्रममा बाली नष्ट भएका किसानलाई मुआब्जा दिने निर्णय भएपनि अधिकांस किसानले पाएका छैनन् ।

जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय परवानीपुरबाट तटबन्ध बनेको दुईबर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएका किसानले तटबन्धको ठाउँ ठाउँमा पानीको निकास निकाल्ने नयाँ ठेक्काको काम गर्न अबरोध गरेपछि झडप भएको हो । मुआब्जा दिएर मात्र काम थाल्नुपर्ने अडान राख्दै किसानले ठेकेदार पक्षलाई रोकेका हुन् ।

ठेकेदार सुरेन्द्र सिंह जिल्लाबासी नै भएकाले झडप दोहोरो भएको हो । एउटै कार्यालय अन्तर्गतको काम भएकाले ठेकेदार फेरिएपनि किसानले मुआब्जा नदिई काम थाल्न नदिने भन्दै अबरोध गरेका थिए ।

जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजनले तटबन्ध सुरक्षित राख्न पानीको निकास निकाल्न ह्युमपाइप र पक्की कुलो बनाउन थालेको हो । ठेकेदार र स्थानीय किसानबीच ४/५ दिन अघिदेखि सोहि बिषयमा बिबाद भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताए ।

ठूलै समुह दुईपक्ष भई झडप गर्न थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट डिएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घट्नास्थल पुगेको थियो । झडपमा घाइते हुनेलाई लाठि, फराठाको चोट देखिएको छ । ठेकेदार पक्षका ३ जना घाईतेहरुको जिल्ला अस्पताल मलंगवामा उपचार भईरहेकेा छ । घाइते हुनेमा ठेकेदार पक्षका डुमरियाका मदन ओझा, हथियौलका बच्चु मिश्र र उपेन्द्र सिंह रहेका छन् ।

गाउँले पक्षका घाइतेमा हथिऔल गाविस-७ का कौशल कुमार यादव, अशोक साह, रामप्रसाद साह, रामनारायण ठाकुर, अशोक राय, मुकेश साह, रनजीत साह लगायत छन् ।

मुआब्जा नपाएका गाउँले र काम गर्न गएको ठेकेदारपक्षबिच झडप भएको प्रहरी उपरीक्षक श्याम खत्रीले बताए । झडपमा गाउँले पक्षका नौ जना र ठेकेदार पक्षका तीनजना घाइते भएका छन् । घट्ना लगत्तै प्रहरी पुगेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको खत्रीले बताए । ठेकेदार पक्षका घाइतेलाई उपचारका लागि अपरान्ह मलंगवा ल्याइएको र गाउँले पक्षका घाइतेलाई रौतहटको गौर लगिएको छ ।

चन्दा नदिएपछि व्यवसायीमाथि आक्रमण

दीपेन्द्र बडुवाल नारायणगढ, वैशाख १२ - चन्दा नदिएको विरोधमा माओवादीका कार्यकर्ताले आज चितवनमा दुईवटा पसल तोडफोड गरेका छन् । माओवादी कार्यकर्ताले नारायणगढ स्थित कमलनगरमा कवाडी समानको ठुलो कारोबार गर्ने सतन साह कानुको पसल र संगम रोड स्थित कैलास भन्नेको पनि कवाडी पसल तोडफोड गरेका छन् ।

माओवादीले कानुसित १० लाख चन्दा मागेका थिए । व्यवसायीका अनुसार माओवादीले चिठि पठाएर माग गरे बमोजिमको रकम दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरुले तोडफोड, गालीगलौज तथा कुटपिट गरेको थियो ।

यसैगरि नारायणगढ क्यान एशोसियसनले तोके बमोजिमको चन्दा दिन नसक्ने बताउदैं भोलि चितवनका सबै कम्प्युटर पसल बन्द गर्ने भएका छन् । क्यान एशोसियसनका अध्यक्ष कमल बांस्तोलाका अनुसार माओवादीले प्रत्येक कम्प्युटर व्यवसायीसंग डेढ देखि ५ लाख सम्म माग गरेको बताए ।

उनले त्यो पैसा माओवादीले दिनैपर्ने बताएपछि आफुहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताए । यसैगरि सुनचांदी व्यवसायीसंग पनि पसलैपिच्छे ५० हजार देखि ३ लाख सम्म मागेपछि नेपाल सुनचांदी व्यवसायी संघले संस्थागत रुपमै १० लाख दिने निर्णय गरेको श्रोतले जनाएको छ ।

माओवादीले चिठीमा स्वेच्छिक रुपमा दिन आग्रह गरेपनि फोनबाट रकम तोकेर माग्ने गरेको व्यवसायीको भनाई छ । यसैबिच उवासंघ चितवनले एक विज्ञप्ती जारी गरि चन्दा संकलनले केही अपि्रय घटना घटेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसैबिच चितवन प्रहरीले चन्दा संकलनको विषयमा आफुहरुलाई कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ । -(इकान्तिपुर)

राजधानीमै शिक्षकहरुलाई अर्धसैन्य तालिम

दीपेन्द्र विष्ट काठमाडौं, वैशाख १२ - युवाहरुको लागि छुट्टै लडाकु संगठन बनाएको माओवादीले आइतबार राजधानीमा शिक्षकको समेत लडाकु दस्ता बनाएको छ ।

'भोलेन्यिर्स टिचर्स अफ नेपाल' नामक दस्ताका शिक्षकहरुलाई वाईसीएल जस्तै आन्दोलनको समयमा प्रतिरक्षाका लागि शारिरीक अभ्यास भन्दै 'अर्ध सैन्य' तालिम दिन सुरु गरिएको छ ।

राजधानीको खन्ना गार्मेन्टमा आइतबारदेखि सुरु भएको तालिममा उपत्यका सरकारी तथा निजी विद्यालयका कविर पाँच सय शिक्षकको सहभागिता रहेको तालिममा सहभागी एक शिक्षकले जानकारी दिए । 'हामीलाई तीन दिनसम्म तालिम दिइन्छ' नाम नबताउने सर्तमा उनले ई-कान्तिपुरसँग आइतबार साँझ भने, 'सरकार आन्दोलनको समय कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसरी नै शिक्षक पनि परिचालन हुन्छ, तर यो सामान्य प्रतिरक्षा तालिम हो ।'

शिक्षक दस्ताका उपाध्यक्ष गोपाल पाण्डेले शिक्षकहरुलाई लठ्ठी चलाउन सिकाइरहेको उनले बताए । पाण्डेले केही महिना अघि चितवन शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकुको चौथो डिभिजनमा सैन्य प्रशिक्षण लिएका थिए । उनीसँगै नेवाःराज्यबाट अन्य ९ जनाले तालिम दिँदै छन् ।

समय अनुसार शिक्षक पनि परिचालन हुनु पर्ने भएकाले तालिम लिएको उनले बताए । उक्त दस्ताले निजी विद्यालयमा रहेको विकृति र विसंगतिविरुद्धसमेत नयाँ रणनीति तयार गरेर लड्ने ती सहभागीले उल्लेख गरे ।

माओवादीले मजदुर दिवस अर्थात मे १ मा राजधानीसहित देशभर प्रदर्शन गर्ने तयारीस्वरुप युवा, सर्वसाधारण तथा शिक्षकहरुलाई युद्ध कला प्रशिक्षण दिइरहेको छ । (इकान्तिपुर)

दुध बोक्ने ट्रकमा काठमाडौं भित्र्याइँदै गरेको लाठी बरामद

काभ्रे, वैशाख १२ - राजधानीमा हुने जनप्रदर्शनका लागि ल्याइँदै गरेको झण्डै ६ सय लाठी प्रहरीले काभ्रेमा बरामद गरेको छ । माओवादीले हिमालयन डेरीको दुध बोक्ने मिनि ट्रकमा लाठी पठाउन लागेका थिए ।

तीन पिप्लेबाट आइरहेको लाठी बोकेको बा २ च ७८६५ नम्वरको मिनि ट्रकलाई प्रहरीले खावामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त लाठी पात्लेखेतस्थित कँडेल सामूदायिक वनबाट ल्याइएको प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुकले ई-कान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।

प्रहरीले ट्रक धनी मदनबहादुर श्रेष्ठ र ड्राइभर सन्तोष तिमिल्सिनालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । माओवादीले मजदुर दिवसका अवसरमा १८ गते राजधानीमा व्यापक प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि माओवादीले देशभर लाठी तथा खुकुरीसहित प्रशिक्षण दिएको थियो ।

संविधानसभा बिघटनपछि हुने महाभारत रोक्नुपर्छः बाबुराम

काठमाडौं, वैशाख १२ - माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा बिघटन भए कसैले नजित्ने बताएका छन् । उनले तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्ने लाग्नु पर्ने बताउँदै त्यो सम्भव नभए यसको अन्र्तवस्तुमा सहमति खोज्नु पर्ने बताए ।

राजधानीमा आइतबार 'झिल्को त्रैमासिक' पत्रिकाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले संविधानसभा विगत ६० वर्षकै सबभन्दा ठूलो उपलब्धी भएको भन्दै यसबाटै सहमति खोज्नु पर्नेमा जोड दिए । 'कम्तिमा संविधानसभा अन्तर्वस्तुमा सहमति गरी निकास दिन सकेनौ भने मुलुक भिडन्तमा जाने खतरा छ' उनले त्यो महाभारत लडाइँजस्तो हुने उल्लेख गर्दै भने- 'हामीले संविधानसभा बिघटनपछि हुने महाभारतको लडाईलाई रोक्नुपर्छ ।' उनले प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले राजीनामा दिए निकास निस्कने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सरकारले सहमति निकाल्न सक्ने दाबी गरे ।

कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले पार्टीबीच उत्पन्न अविश्वासले संविधाधन निर्माण ढिलाई भएको बताए । उनले दलहरु गम्भीर भए जेठ १४ भित्रैनै प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन सकिने बताए । 'जेठ १४ भित्रै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन सकिन्छ' उनले भने- 'त्यसपछि संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ ।' -कान्तिपुर

प्रश्नपत्र अप्ठ्यारो आएको भन्दै कलेज तोडफोड

शेरबहादुर केसी, बुटवल, बैशाख १२- परीक्षामा प्रश्नपत्र अप्ठारो आएको भन्दै बिद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिष्कार गरी यहाँ स्थित सिसिटी कलेज तोडफोड गरेका छन्।बिबिए र बिसिआईएस पहिलो सेमेष्टरको फाइनान्सिएल एकाउण्टको परीक्षा रद्ध नभएको भन्दै बिद्यार्थीहरुले आइतबारको अंग्रेजीको परीक्षा बहिष्कार र कलेज तोडफोड गरेका हुन्।

बिद्यार्थीले प्रश्नपत्र अप्ठारो आएको भनेको फाइनान्सिएल एकाउण्ट बिषयको परीक्षा गत बिहीबार भएको थियो। लुम्बिनी ईञ्जिनियरिङ क्याम्पस भलवारी परिक्षा केन्द्रबाट परिक्षा वहिष्कार गरि आएका बिद्यार्थीले सिसिटी कलेज तोडफोड गरेका हुन्। दुई सय भन्दा बढी बिद्यार्थीले नारा लगाउदै ढुङगा, इट्टा र लाठीले कलेजमा तोडफोड गरेको सिसिटी कलेजका प्रिन्सीपल देवी भण्डारीले बताए।

"कलेजमा शान्तपूर्वक परीक्षा भइरहेको थियो। एक्कासी बिद्यार्थी आएर कलेजमा तोडफोड गरे,' - उनले नागरिकलाई भने। तोडफोडले परीक्षा दिइरहेका बिद्यार्थी त्रसित भएपछि आधाघण्टा अगाडि नै परीक्षा स्थगित गरिएको थियो।

तोडफोडले कलेजका अधिकांश झ्यालका सिसा फुटेका छन्। कलेजका चार वटा बस,एउटा टाटासुमो र फार्मेसी ल्याबमा पनि तोडफोडले नोक्सान भएको प्रिन्सीपल भण्डारीले बताए। तोडफोडबाट करिब ४० लाख रुपैंया बराबरको क्षति भएको कलेजले दावी गरेको छ।

कम्पाउण्ड भन्दा बाहिर बाटै तोडफोड गर्दै भित्र पसेका बिद्यार्थीहरु परीक्षा चलेको भवनको च्यानल गेटमा ताला लगाएकोले भित्र पस्न नसकेको कलेजले जनाएको छ। यहा क्षितिज, एक्सिस, सिसिटि कलेजको केन्द्र परेको थियो।

लुम्विनी इञ्जिनियरिङ कलेज भलवारीमा तिलोत्तमा उच्च मावि र बृहस्पती कलेजको केन्द्र परेको थियो। तोडफोडमा संलग्न तीन बिद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। (नागरिकन्यूज)

सार्कको स्थायी समिति वैठक सुरु

लेखनाथ पाण्डे, थिम्पु (भुटान) वैशाख १२ - दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थायी समिति वैठक भुटानको राजधानी थिम्पुमा सुरु भएको छ। वैठकले सार्क शिखर सम्मेलनमा यसअघि भएका सम्झौता र प्रतिवद्धताको समिक्षा गर्नुका साथै सम्मेलनका एजेन्डालाई अन्तिम रुप दिई सार्क मन्त्रिपरिषदमा अनुमोदनका लागि पठाउने भुटानका सूचना तथा सञ्चार सचिव किन्ने दोर्जीले नागरिकन्युजलाई बताए।

सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रका परराष्ट सचिव सदस्य रहने स्थायी समितिको यो ३७ औं वैठक हो। नेपालबाट परराष्ट सचिव मदन भट्टराई सहभागी वैठक सोमबार सकिनेछ।
सार्क स्थापनाको २५ औं वर्षमा भुटानले पहिलो चोटी सार्क सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। यो सार्कको १६ औं शिखर सम्मेलन हो।

यो शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रिय सेवा व्यापार र प्रकोप व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्ने मुख्य एजेण्डा रहेको सचिव भट्टराईले बताए।
सचिव स्तरीय स्थायी समितिले अन्तिम रुप दिने यी एजेन्डालाई सार्कका परराष्ट्र मन्त्री सदस्य रहने मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्नेछ।

स्थायी समिति वैठक लगत्तै मंगलबार मन्त्रिपरिषद् वैठक बस्नेछ। उपप्रधान तथा परराष्ट मन्त्री सुजाता कोइराला आइतबारै थिम्पु आइपुगेकी छन्। (नागरिकन्यूज)

सरकारले बल प्रयोग गरे मुलुक नियन्त्रणमा लिइन्छः दाहाल

मधुसुधन गुरागाईं, बनेपा, वैशाख १२ - माओवादीले गर्न लागेको जनप्रदर्शनलाई हिंसा गर्न खोजेको भन्ने सरकारले बल प्रयोग गरे क्रान्तिकारी युवाले मुलुक नियन्त्रणमा लिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्। 'घुसपैठ गराएर, बम विस्फोट गराएर आन्दोलन तुहाउने प्रपञ्च रचिएको बुझेको छु,' उनले भने।

'नेपाली सेना नेपाली आमाका छोराछोरी मार्न सडकमा आउँदैन भन्ने विश्वास छ,' नेपाली सेनाको तारिफ गर्दै प्रचण्डले भने। माओवादीको आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गर्ने जो कोही राष्ट्रघाती, जनविरोधी हुने भएकाले यसतर्फ सोच्न उनले सचेत गराए ।

माओवादी भातृसंगठन वाइसीएल काभ्रेको कार्यकर्ता प्रशिक्षणको धुलिखेलमा समापन गर्दै उनले भने 'माओवादी विरुद्ध गलत प्रचार गरेर सरकार सेना समायोजन गर्ने पक्षमा छैन।'

'सत्तासिन नेताहरु बर्बराएका छन्, सेना र प्रहरी लगाएर बेसरी ठोकौँला भन्ने सोचेका हेलान् हारेको सरकारको निर्दशन हैन जितेको सरकारको निर्देशन मान्नुपर्छ। हारेकाको हातमा डाडुपन्यु छ।'

एमाले र कङ्ग्रेस निरंकुशतन्त्र, हारतन्त्रको सरकार भएकाले दबै पार्टीलाई निरंकुशतन्त्र भएको उनको भनाई छ 'हारेकाले शासन गर्ने निरंकुशतन्त्र हो।'
आफूहरुले अन्य पार्टीले संविधान सभा नचाहेको उनले आरोप लगाए। 'संविधानसभा तुहाउने चाहना उनीहरुको छ। शान्तिप्रक्रिया रगतसँग साटेका हामी यसो हुन दिनेवाला छैनौं' उनले थपे।

आफ्नो भातृ संगठनलाई उछृङ्खल युवाको गिरोह भन्ने अरु पार्टीलाई जवाफ दिन सामाजिक काम गर्न लगाएर देखाउँने पनि प्रचण्डले दाबी गरे । (नागारिकन्यूज)

कतारमा जनजाति महासंघको कार्यक्रम

२३ अप्रिल, दोहा कतार, नेपाल कतार अनलाइन : नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारको आयोजनामा महासंघमा आवद्ध भातृ संस्थाहरुको कार्यसमिति सदस्यहरुमाझ परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रम महासंघका अध्यक्ष अमृत गुरुंगको सभापतित्वमा दोहाको वानियान रेष्टुरेण्टको सभा हलमा भव्यताकासाथ सम्पन्न भएको छ ।

“नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघप्रति भातृ संस्थाहरुको भुमिका” विषयमा भातृ संस्थाहरुले आ-आफ्ना संस्थागत सुझाव तथा सल्लाहहरु लिखित र मौखिक रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसरी संस्थागत विचार राख्ने क्रममा नेपाल प्रवासी मगर संघ, दोहा–कतारका प्रमुख सल्लाहकार छत्र घले मगर, किराँत याक्थुङ्ग चुम्लुङ्ग कतारका महासचिव मानवहादुर शाँवा लिम्वु, तमु बौद्घ सेवा समिति शाखा दोहा–कतारका अध्यक्ष जगन गुरुङ्ग, नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतारका अध्यक्ष शंखलाल तामाङ, किराँत राई यायोख्खा शाखा–कतारका सचिव धिरज राई, थारु कल्याणकारीणि सभा कतार च्याप्टरका कोषाध्यक्ष सियाराम चौधरी, नेपाल प्रवासी दराई समाज दोहा–कतारका सल्लाहकार देवनारायण दराइ लगायतका व्यक्तीहरुले महासंघ कतारले जहिले पनि अभिभावकको भुमिका निभाउनु पर्ने र भावी दिनहरुमा प्रवासमा रहेर पनि भातृ संस्थाका सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिने विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजन गरी आदिवासी जनजातिहरुमा राजनैतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकासको लागि साथै धर्म, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन जस्ता साझा मुद्धाहरुको लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने कुराहरु राखेका थिए । उक्त संस्थागत विचारहरुलाई जोड दिइ लिखित रुपमा महासंघका अध्यक्ष अमृत गुरुङ्गलाई बुझाउनको लागि धर्म अध्ययन तथा अनुसन्धान विभागका सचिव मानवहादुर शाँवा लिम्वुको संयोजकत्वमा क्रमशः सल्लाहकार सुकवहादुर तामाङ, प्रचार प्रशार तथा जनसम्पर्क विभागका सचिव रकमध्वज राई, कोषाध्यक्ष खिमवहादुर राना मगर र संघिय परिषदका सदस्य वुधवल गुरुङ्गलाई कार्यभार सुम्पिएको थियो ।

अन्य वक्ताहरुले विचार राख्ने क्रममा संघिय परिषदका सदस्य वुधवल गुरुङ्ग, प्रचार प्रसार तथा जनसम्र्पक विभाग रकमध्वज राई, विषेश सल्लाहकार विल वहादुर गुरुङ्ग र प्रमुख सल्लाहकार दिलकिरण खजुम लगायतका वक्ताहरुले छुट्ट छुट्टै मन्तव्यमा महासंघले आयोजना गरेका यस कार्यक्रम एकदमै उपलव्धिमुलक रहेको साथै यस कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिहरु माझ व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा परिचित हुने अवसर मिल्नुको साथै भावनात्मक संवन्ध बढाउनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न विश्वस्त रहेको बताउनु भयो । यस किसीमका कार्यक्रमहरुले विचार आदन प्रदान मात्र नभएर महासंघको उद्धेश्य प्राप्तिको लागि सहज र जनजातिहरुको आवाजलाई बुलन्द गराउनको लागि पनि भुमिका खेल्नसक्ने बिचारहरु राखेका थिए । नेपाल एउटा धामिर्क तथा सांस्कृतिक विविधता भएको देश भएर पनि राज्य सरकारले धर्म निरिपेक्ष राज्य घोषणा गर्नबाट वञ्चित गराउन खोजिरहेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जनजातिहरुको धर्म र संस्कृतिलाई आ“च आउन नदिनको लागि पनि महासंघ कतारले पहल गर्नु पर्ने कुरा राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रमको अन्तमा कार्यक्रमका सभापति अमृत गुरुङ्गबाट नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारको उद्घेश्य प्राप्तिको लागि विगतमा गर्दै आएका गतिविधीहरुको संक्षिप्त जानकारी गराउदै र महासंघ कतार भनेको प्रवासी आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन हो र यसलाई सहि दिशामा लैजानको लागि महासंघ आवद्ध मातृसंस्थाहकै महत्वपुर्ण भुमिका रहने कुरा प्रष्ट पार्नु भएको थियो ।हरेक कार्यहरुमा विगतमा भएको कमीकमजोरीलाई सुल्झाउदै र भविष्यमा आदिवासी जनजाति हक हितको लागि उठाउने आवाजहरुमा सवै आदिवासी जनजातिहरुको सहयोग विना संभव नहुने र यसको लागि भविष्यमा प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमको लागि पनि पहल गर्ने कुरा राख्दै यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन उपस्थित सवै मातृ संस्थाहरुको सदस्हरु प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रकट गर्दै कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो ।

महासंघका महासचिव बिनेश तामाङद्धारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष खिम बहादुर राना मगरले सम्पुर्ण उपस्तिथ सहभागिहरुमाझ स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । यस परिचयात्मक र भेटघाट कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य भनेको मातृ संस्थाहरुको कार्यसमितिका सदस्यहरु, सल्लाहकारहरु र विभागिय सदस्यहरु विच एक अर्कामा परिचित गराउनुको साथै मातृ संस्थाहरु विचको सम्वन्धलाई अझ बलियो बनाउदै महासंघ कतारले सुझाव र सल्लाह संकलन गरि भावी कार्य योजनाहरु तय गरेको थियो । हाल सम्म महासंघ कतारमा मगर, गुरुङ्घ, लिम्बु, राई, तामाङ, थारु, दराई र शेर्पा गरी जम्मा ८ वटा जातिय संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा सम्बन्धन प्राप्त अमेरिकापछि दोश्रो कतार हो ।

माओवादीविरुद्ध प्रतिकारको तयारी

१२ बैशाख, काठमाण्डौ । माओवादी वाहेकका विभिन्न चौध युवा संगठनले आन्दोलनका नाममा गैर माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता एवं सर्वसाधरणमाथि एकीकृत नेकपा माओवादीले आक्रमण गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

राजधानीमा आइतबार बसेको संयुक्त बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक लगायतका पार्टीका युवा संगठनले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

शान्ति र संविधान निर्माणप्रक्रियालाई नै ओझेलमा पारेर सर्वसाधरणको घर कब्जा गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई सैन्य तालिम दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरुले त्यस्तो कार्य नरोके त्यसकोप्रतिकार संयुक्त रुपमा गर्ने चेतावनी दिएको तराई मधेस युवा फ्रन्टका अध्यक्ष कृष्णदेवले जानकारी दिनुभयो ।

वाइसीएलेको अर्धसैन्य दस्ता भंग हुनुपर्ने, आन्दोलनका नाममा गरेको चन्दा आतंक, कब्जा गरिएको घर जग्गा फिर्ता, खुकुरी, भाला, लाठी लगायताका घरेलु हतियार चलाउने सैन्य तालिम तत्काल रोक्न उनीहरुले माग गरेको छ ।

बैशाख १८ गतेको जनप्रदर्शनको नाममा हुने हिंसात्मक कार्य रोक्न सरकारसंग उनीहरुले माग पनि गरेका छन् ।

बैठकमा तरुण दलका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, नेपाल युवा संघका अध्यक्ष महेश वस्नेत लगायत चौध युवा संगठनका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । (अनलाइनखबर)

समयमै संविधान घोषणा गराउन आप्रवासीहरुको खबरदारी

क्वालालाम्पुर, वैशाख १२ - अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी एलायन्स नेपाल सम्पर्क समिति, मलेसियाको आयोजनामा तीन प्रमुख शहरमा 'स्वदेशको संकटपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा आप्रवासीहरुको भूमिका' बिषयक अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

राजधानी क्वालालाम्पुर, बढी नेपाली कामदार रहेको शहर जोहोरबारु तथा पेनाङ्ग शहरमा सम्पन्न अन्तक्रियामा ४६ संघ संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो।

उक्त अन्तक्रियामा सहभागी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले आ-आफ्नो संस्थाको धारणा तथा संविधान निर्माणमा आप्रवासीहरुका सुझाव पेश गरेका थिए। सुझाव पेश गर्दै सहभागीहरुले समयमा संविधान घोषणा गराउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सवै राजनैतिक दलहरु एक भएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्।

यहाँ कार्यरत आप्रवासी नेपालीहरुले दलहरु मिलेको खण्डमा सात दिनमा संविधान घोषणाको टुंगो लाग्ने आशा समेत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले तोकिएको समय सिमामा संविधानका लागि सुझाव संकलन, लेखन तथा लिखित मस्यौदा जनतामा अनुमोदनका लागि पुर्‍याउने कार्यमा संविधानसभा असफल भएकोले संविधानसभा सदस्यहरुले ईमान्दार भएर जनसमक्ष आत्मआलोचित हुनुपर्ने औंल्याएका थिए।

रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका आप्रवासीहरुलाई संविधानसभाको चुनावमा सहभागीहुनबाट बञ्चित गराईएको तर्फ आपत्ती जनाउदै अव बन्ने संविधानमा आप्रवासी श्रमिकहरुको हकहित प्रष्टरुपमा नलेखिए विदेशमा कार्यरत ७० लाख युवाहरुको उपहास भएको ठहर्ने उनीहरुले दावि दावी गरेका छन्। आम युवाहरुलाई उपेक्षा गरेर बनाईने संविधान लंगडो हुने सहभागीहरुले बताएका छन्। स्वदेशमै रोजगारी, सुरक्षित तथा ब्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी एबं श्रमिकहरुका मौलिक हक अधिकारहरु संविधानमा समेट्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

अन्तरकृयाबाट प्राप्त निष्कर्षलाई थप परिमार्जन र प्रभावकारी बनाउन २ तारीख राजधानी क्वालालाक्पुरमा गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। ३१ संघसंस्थाको आयोजनामा गरिन लागेको उक्त गोलमेच सम्मेलन तयारी समितिको संयोजक कोपिला गौतमले अन्य देशका आप्रवासी संघसंस्थाहरुलाई समेत यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन आव्हान गरेकी छन्। तयारी समितिका सदस्य तथा पत्रकार महासंघ मलेसिया शाखाका अध्यक्ष बिपिन राईले यस दवावमूलक राष्ट्रिय महाअभियानमा सबै आप्रवासीहरुले आफ्ना जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, पेशा भन्दा माथि उठेर एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्।

मलेसिया स्थित नेपाल श्रमिक संगठन, अन्तराष्ट्रिय साहित्य समाज, ईलामेली जनसम्पर्क मञ्च, ताप्लेजुङ सम्पर्क समिति, खोटाङ समाज, क्षेत्री समाज, प्युठान सेवा समाज, तमुसमाज, सल्यान जनसम्पर्क मञ्च, प्रवासी नयन साहित्यक समाज, पाँचथर सम्पर्क मञ्च, बारा क्लव, न्यु हराईजन स्पोर्ट क्लव, स्याङजा समाज, श्रमिक पत्रकार संघ लगायतका संघसंस्थाको उपस्थिति रहेको थियो। (नागरिकन्यूज)

माओवादीद्वारा संसद बैठक बहिष्कार

१२ बैशाख, काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले आइतबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठक बहिष्कार गरेको छ । वैठक सुरु भएलगत्तै माओवादीका सभासद एवं उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले विशेष समय लिंदै संसद बैठक बहिष्कारको घोषणा गर्नुभएको हो । बैठकमा बौल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले हालै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस तत्काल फिर्ता लिन माग राख्नुभयो ।

माओवादीलाई बाइपास गरेर गरीएको नियुक्ति आफूहरुलाई अमान्य हुने भन्दै सरकारले सहमतिको राजनीति तोडेको आरोप लगाउनुभयो । आफ्नो पार्टीले आगामी बैशाख १८ गते गर्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले हिंसात्मक हुने भन्दै जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न श्रेष्ठले सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउन्जेलसम्म राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको भूमिका आवश्यक रहेका भन्दै म्याद थप्न जोड दिनुभयो ।

शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन अनमिनको भूमिका आवश्यक रहेपनि सरकारले म्याद थप गर्न आनाकानी गरेकाले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको आरोप लगाउनुभयो ।

आइतबारको बैठकमा महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिका सभापति सन्ध्या देवीले “अछाममा एक महिला प्रहरी जवान उपर घटेको सामुहित बलात्कारको घटना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६” पेश गर्नुहुने कार्यसूचि थियो ।

यस्तै सभासद दिपकुमार उपाध्याय (लामिछाने)ले विश्व शान्तिका अग्रदुत महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, क्रिडा स्थल कपिलवस्तु -तिलौराकोट, कुदान, गोटिहवा, निग्लीहवा, अरौराकोट, सारहवा एवं सिसहनिया) देवदह, रामग्राम समेतको एकीकृत विकास गरी “अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सहर” निर्माण गर्न तथा अधुरो रहेको लुम्बिनी विकास गुरुयोजनालाई सम्पन्न गरी विश्व शान्ति केन्द्र बनाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गरी ३ वर्षको समय सीमा निर्धारण गर्न र स्थायी किसिमको लुम्बिनी समिति निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचि थियो ।

यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ्गले “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, २०६६ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूचि थियो भने अर्थमन्त्रीसुरेन्द्र पाण्डेले “बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी विधेयक, २०६६ लाई दफाबार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाईयोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूचि थियो । संसदको अर्को वैठक मंगलबार २ बजे बस्ने छ । (अनलाइनखबर)

आगोको मुस्लो

चन्द्रागिरीमा लागेको आगो। स्थानीयबासी र सशस्त्र प्रहरी आगो निभाउन तल्लिन रहेपनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। तस्बिर : विकास कार्की (नागरिकन्यूज)

मागेजति चन्दा नपाएपछि माओवादीले फोडे स्कुलको बस

खिलानाथ ढकाल, विराटनगर, बैशाख १२ - भनेजति चन्दा नदिएको भन्दै एकीकृत माओवादी निकट विद्यार्थीले विराटनगरको एक निजी विद्यालयको गाडी तोडफोड गरेका छन्। यो विद्यालयसँग अखिल क्रान्तिकारीले ५० हजार रुपैयाँ चन्दा मागेको थियो, 'अन्तिम लडाई'का लागि। निजी विद्यालय बन्दको अनुगमन बहानामा पुगेका माओवादी समर्थित विद्यार्थीले विराटनगर-१४ स्थित भानु मेमोरियल उच्च माविको को १ क १००६ नम्बरको मिनी बस तोडफोड गरेका हुन्।

माओवादीले 'अन्तिम लडाइँका लागि' भन्दै माग देशव्यापी सञ्चालन गरेको चन्दा अभियान अन्तर्गत माओवादीले सो विद्यालयसँग ५० हजार रुपैयाँ चन्दा माग गरेको थियो। विद्यालयले त्यत्रो रकम दिन नसक्ने भनेपछि माओवादी समर्थित विद्यार्थी आएर तोडफोड गरेको प्रिन्सिपल महेन्द्र सिटौलाले बताए।

लट्ठीसहित आएका ७ जना माओवादी विद्यार्थीले रकम माग गरेको तर आफूले पुरानै अडान दोहोर्‍याएपछि बस तोडफोड गरेको सिटौलाले बताए। 'म अफिसमा बसिरहेको थिएँ उनीहरु सरासर आएर रकम मागे', सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'मैले मागेजति रकम दिन नसक्ने भनेपछि तोडफोड गरेका हुन्।' विहान साढे ९ बजे पुगेका माओवादी विद्यार्थीको जथाभावी प्रहारबाट गाडीको दायाँपट्टि र अगाडीको सिसा पूर्ण रुपमा फुटेको छ।

माओवादीले चन्दाका लागि केही दिनयता टेलिफोन गरी 'बार्गेनिङ' गरिरहेका थिए। तर सहमति नभएपछि निजी विद्यालय बन्दको बेला बहाना पारेर माओवादी तोडफोड गरेको उनले बताएका छन्। 'पटक-पटक चन्दा दिने कि नदिने भनेर फोन गरिरहेका थिए, मैले ५० हजार नै चाहिँ दिन नसक्ने अडान राखिरहेको थिएँ', उनले भने।

यसैबीच, क्रान्तिकारी विद्यार्थीले बन्दको अवज्ञा गरेकोले गाडी तोडफोड गरेको दावी गरेको छ। क्रान्तिकारी जिल्ला अध्यक्ष नमिता न्यौपानेले बन्दको अबज्ञा गरी अभिभावक बोलाएर भर्ना गरिरहेकोले तोडफोड गरेको दावी गरिन्। उनले भनिन्, 'चन्दा नदिएको भनेर होइन, बन्दको अवज्ञा गरेकोले तोडफोड गरिएको हो।' (नागरिक)

लाठी र हतियार सर्वसत्तावादी सोचको उपज : केसी

नुवाकोट (त्रिशूली), वैशाख १२ - नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले लाठी र हतियारको प्रशिक्षण गरेर माओवादीले आफ्नो सर्वसत्तावादी सोच उजागर गरेको विचार व्यक्त गरेका छन्।

समुद्रटार गाउँ विकास समितिमा आयोजित काँग्रेस कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै काँग्रेस प्रवक्ता केसीले सेनासहितको दल नागरिक दल हुनै नसक्दने, एकातिर शान्ति र अर्कातिर क्रान्तिको भाषण गर्ने माओवादी चरित्र विश्वासयोग्य नरहेको बताए ।

जेठ १४ मा नयाँ संविधान आउने सम्भावना न्यून रहेको बताउँदै केसीले आफ्ना कमजोरी स्वीकार्दै सबै दलले प्रतिबद्धतासहित श्वेतपत्र जारी गरेर संविधानसभाको म्याद बढाउनाको विकल्प छैन भन्नुभयो।

सभासद् जगदीश्वरनरसिंह केसीले माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजन र पुनःस्थापन तथा हतियारको व्यवस्थापन नभएसम्म संविधान निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। - रासस

कुकुर नेता र भेडा जनता

दुर्गाबहादुर गुरुङ, न्यूयोर्क, अमेरिका : नेपाली समाचारहरु एकपटक फेरी विश्वका मिडियाहरुमा छाउन थालेका छन् । हाल संसारभरी छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई विश्वव्यापीरुपमा प्रसारित नेपाली समाचारको बिषयमा कुनै विदेशी मित्रले प्रसङ्गवश जिज्ञासा राख्दा अनुहार रातो बनाउनु परेको तितो यथार्थ छ । त्यति मात्र नभई नेपाली भनेर परिचय दिन समेत अप्ठयारो महशुस भइरहेको छ ।

जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपाल सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई काखी च्यापेर छुट्टै पहिचान बोकेको र शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हाल आएर ‘कुकुर नेता र भेडा जनता’ को चपेटामा फँसेर लाचारी र लज्जास्पद पीडा भोग्नु परिरहेको वर्तमान यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।

चुल्होमा बाल्ने दाउरा छैन । ग्याँसको अभाव त्यस्तै छ । बिजुली बत्तिका तारहरुमा लोडसेडिङ नामक भाइरस लागेको छ । डिजल र पेट्रोलको अभावमा सडकमा गाडीहरु कुदेका छैनन् । गत १८ दिनको बन्द र हडतालले जनजीवन अझै कष्टकर बनेको छ । एक पछि अर्को गर्दै थोपरेको महङ्गीले नेपालीहरुको जनजीवन यति भयाभव भइसक्यो मानौं कुनैवेला रसिया विखण्डन भएको बेला रसियामा र खाडी युद्ध ताका इराकमा झोला भरीको पैसाले झोला भरीको समान किन्न नसकेको स्थिति जस्तो । त्यस्तो अवस्था नेपालमा आए कुनै अनौठो नमान्नुपर्ने हुन्छ ।

ईन्धन भर्न लाइनमा बसेका सवारी साधनहरु, ग्याँस, मट्टीतेल, र खानेपानीको लागि लाईनमा बसेका राजधानीबासीहरुको तस्विरहरु विश्वका चर्चित मिडियाहरुमा देखिंदा नेपाल बाहिर बस्ने हामी नेपालीहरुलाई नेपाली भन्न अप्ठयारो महशुस भइरहेको छ । यी यावत बिषयमा कुनै विदेशीले नेपालीको नाताले प्रश्न गरिहाले जवाफवीहीन हुनुपर्ने लाजमर्दो स्थिति छ ।

ईतिहासलाई फर्केर हेर्दा कुनै समय ब्रिटिसको संसारभरी साम्राज्य रहँदा पनि वीर पुरुषहरुले नेपालको स्वाधिनतालाई बचाइ राखेका थिए । कसैको पराधिन हुनु परेको थिएन । तर आज आˆनै घरभित्रको स्वाधिनबाट आक्रान्त छ नेपाल । हाम्रा वीर पुरुषहरुको बलिदान के यस्तै दिनहरु देख्नको लागि हो ? व्यक्तिगत लोभलालच, जताततै हत्या-हिंसा, आतंक, बन्दहडतालको राजनीतिले अब त आर्जित भइसक्यो । यस्तो घिनौना राजनीतिबाट कहिले पाठ सिक्ने र अभावै अभावको दलदलबाट देशलाई कहिले मुक्ति दिने ?

१०७ बर्ष राणाहरुले सत्ता लिप्साको मनोवृत्तिबाट नेपाल र नेपालीलाई चुसे । ततपश्चात ३० बर्ष पंचहरुले मनोमानी गरे । छयालिस सालमा प्रजातन्त्र आयो । निर्दलको सट्टा वहुदल शब्द संविधानमा राखियो र संवैधानिक राजतन्त्रको ढोंग गरियो । राजतन्त्रका आसेपासे र दलहरुका नेता, तिनका नातागोता वाहेक अरु कसैलाई प्रजातन्त्र आएन् । भ्रष्टाचार फष्टायो र देशमा नवधनाढयहरुको उदय भयो । बहुसंख्यक जनताका समस्या ज्युंकातीउं रहे । यिनै समस्याहरुबाट उन्मुक्तिको लागि माओवादीले जनयुद्धको नाउँमा हतियार उठायो । दश बर्षे जनयुद्धको अवधीमा माओवादी र राज्यका तर्फबाट गरी तेह्र हजारको ज्यान गयो । दरबार हत्याकाण्ड र राजाको प्रत्यक्ष शासन हुँदै गणतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुग्दासम्म नेपाली राजनीतिमा अझै धमिलो पानी वगिरहेको छ । त्यही धमिलो पानीमा माछा मार्न केही दक्षिणपन्थीहरु सलबलाइरहेका छन् । नयाँ सविधान बन्ने अझै टुंगो छैन । नेताहरु आˆनो पद जोगाउनमा नै व्यस्त छन् । सीमानामा भारतीय सिमा सुरक्षा वल एसएसवीको आतंकबाट जनता पिडित छन् । सिमाना मिचिएको मिचियै छ, नेताहरुलाई मतलव छैन । शान्ति सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नेहरुनै अपराधीलाई बचाउन उद्धत छन् । एकाथरी नेताहरु वर्तमान सरकार ढाल्न कसरत गर्दैछन् भने अर्काथरी नेताहरु आफ्नो पद र कुर्सी जोगाउनमा । देशको सार्वभौमिकता, नयाँ संविधान, शान्ति सुरक्षा लगायत देशका जल्दाबल्दा समस्याहरुप्रति कुनै नेताहरु चिन्तित देखिएनन् बरु कुकुरजस्तो सबै आ-आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि संधै झगडामै व्यस्त रहे । यस्तो अवस्थामा पनि हामी भेडा जनताहरु केही गर्न सकिरहेका छैनौं । तर कहिलेसम्म चुप बस्ने यसरी ?

शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीमा ताला

१२ वैशाख, बुटवल । निजी विद्यालयले मनोमानी ढंगले शुल्क बढाउँदासमेत संबन्धित निकाय मौन रहेको भन्दै छ बिद्यार्थी संगठनहरुले आइतबार जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन् ।
अभिभावक संघ, नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल छैठौं, नेपाल क्रान्तिकारी बिद्यार्थी संघ, तराईमधेस बिद्यार्थी फ्रन्ट र मधेसी बिद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिकको संयुक्त टोलीले तालाबन्दी गरेका हुन् ।

बिद्यार्थीहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय परिसरमा कोणसभा आयोजना गरी शुल्क बृद्धि तत्काल फिर्ता लिन निजी बिद्यालयहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

कोणसभामा अभिभावक संघ रुपन्देहिका सचिब प्रकाश खनाल, संयुक्त बिद्यार्थी सङ्घर्ष समितिका प्रकाश राना लगायतले शुल्क बृद्धि फिर्ता नगरीए कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिए । (अनलाइनखबर)

दण्डहीनताको पराकाष्ठा : शोभाकर बुढाथोकी

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, दीगो शान्तिको स्थापना, मानव अधिकारको सम्मान, सुशासन तथा वीधिको शासनको प्रत्याभूति र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि दण्डहीनताको अन्त्य अपरिहार्य मानिन्छ। दण्डहीनताको उन्मूलन राजनीतिक शक्तिहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु र उनीहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव देखिनुले देशमा अपराधको राजनीतिकरणले व्यापकता पाइरहेको छ। बढ्दो अराजकता तथा स्वेच्छाचारिताका कारण कानुनी राज्यको अवधारणाको उपहास हुन पुगेको छ।

देशमा हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण हजारौं व्यक्ति हत्या, बेपत्ता तथा अङगभङगबाट प्रताडित भएका छन् । तर सक्कली पीडितले अहिलेसम्म उचित न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका सत्य निरुपण तथा न्याय आयोग र बेपत्ता मानिसको खोजीसम्बन्धी कानुनहरूको मस्यौदा भएपनि दलीय स्वार्थका कारण उल्लेखित आयोगहरू गठन हुन सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई न्यायिक कारबाहीको दायरामा ल्याउन मुस्किल भइरहेको छ।

राष्ट्रमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कारलाई निर्मूल गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यावहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन थालेको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग र जनदमनमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुको साटो पुरस्कृत गर्न राजनीतिक शक्तिहरूमा देखिएको सहमतिले देशमा दण्डहीनताको संस्कृतिले संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेको छ। फलस्वरूप सामान्य नागरिकको शान्तिपूर्ण एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माणको परिकल्पनामा आघात पुगेको छ।

मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगर्ने निर्णय गरेर २०४६ को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले पञ्चायतकालमा प्रचलित दण्डहीनतालाई निरन्तरता दियो। जनआन्दोलन-२ मा जनदमन तथा राज्य कोषको दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारवाइका लागि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट गठीत रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्ने तथा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी निर्णय तथा राजनीतिक सहमतिले दण्डहीनता पूर्णतः संस्थागत हुन पुगेको छ। दुर्भाग्य, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समेत मानवअधिकार उल्लंघनकारीले राजनीतिक संरक्षण पाउने र पीडित न्यायबाट वञ्चित हुने स्थिति विद्यमान छ। यसले नेपालमा दण्डहीनताको पराकाष्ठा रहेको प्रमाणित हुन्छ।

दण्डहीनताको अन्त्यका निम्ति वातावरण निर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने दायित्व सरकारको हो। दण्डहीनता संस्थागत हुनेक्रम निरन्तर जारी रहेमा र मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि कानुनसम्मत कारवाही हुन नसकेमा नागरिकको लोकतान्त्रिक तथा सभ्य समाज निर्माणको चाहना विफल हुनेछ। संक्रमणकालका नाममा कानुनी शासनका मान्यतालाई चुनौती दिएर राजनीतिक सहमतीको बहानामा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत न्यायिक दायरामा नल्याई नियोजितरूपमा राज्यका तर्फबाट उन्मुक्ति दिने कार्यले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका मान्यताकैे अपमान भएको छ।

राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले आज नागरिकहरू सुरक्षा, कानुनी शासन र न्यायका मान्यता धरापमा परिरहेका छन्। पछिल्लो चरणमा जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानका नाममा भएका आन्दोलनका क्रममा देखिएका अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुको साटो राजनीतिक सहमतीका आडमा उन्मुक्ति दिइनुले दण्डहीनताले संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेको छ। यसको पुष्टि हालैमात्र कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टले तयार गरेको दण्डहीनताको अनुसूचीमा नेपाललाई पत्रकारहरू मारिने र कारवाइ नहुने १० वटा देशमध्ये सातौं स्थानमा राखिएबाट पनि भएको छ। सरकारले अपराधको दायरामा आउनसक्ने गतिविधिलाई समेत राजनीतिक आवरण दिने, अपराध अनुसंधानको जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने, सहमतिका नाममा कानुनको उल्लंघन गर्दै क्षतिपूर्ति तथा सहीद घोषणा गर्न अग्रसर हुने र तत्कालीन समस्याबाट पन्छिन छानबिन आयोग गठन गर्ने राज्यको शैलीले देशमा कानुनविहीनता तथा राज्यवीहिनताको देखा परेको छ।

राजनीतिक अस्तव्यस्तता, दलीय स्वार्थ र राज्यका निकाय कमजोर बनाइएका कारण अपराधिक सञ्जालले व्यापकता पाउँदै गइरहेका छन्। दलीय हस्तक्षेपका कारण कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको मनोबल गिरेको छ। उनीहरू कानुन कार्यान्वयनमा असफल साबित भइरहेका छन्। राज्यका अधिकारप्राप्त निकायबाट अपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान हुन नसक्नु र दलीय आत्मरक्षा तथा स्वार्थका नाममा खडा गरिएका युवा दस्ताबाट कानुन हातमा लिने गतिविधिले दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउनमा थप मद्दत पुर्‍याइरहेका छन्।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा संविधान, कानुन र नियमको सर्वोच्चता रहन्छ। सर्वसाधारण नागरिकले अन्याय भएको महसुस गरेमा वा राज्य कानुनप्रति जवाफदेही नभएको लागेमा न्यायका लागि कानुनी निकायसमक्ष पहल गर्न सक्छ। साथै सरकारमा आसीन व्यक्ति तथा सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै पनि निकायका व्यक्तिमाथि कानुन समानरूपमा लागू हुन्छ। विडम्बना, सरकार राज्यका सुरक्षा निकाय विशेषतः सैनिक अधिकारी संलग्न भएको घटनामा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनिच्छुक रहेको देखिन्छ। यसले सरकार सेनाका सामु निरिह बनेको देखिएको छ। परिणामतः जनतामा पनि न्यायको सुनिश्चितताका लागि कानुन हातमा लिने र घटनास्थलमै न्यायको खोजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण दोषी सहजै उम्किन सफल भइरहेका छन्।

पछिल्लो चरणमा मैना सुनुवार काण्डमा सेनाबाट भएको अदालतको अवज्ञा, बर्दियाको बा‘सपानी घटनामा नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा सक्रिय गराउनुको साटो सरकारबाट घटनालाई ढाकछोप गठन गरिएको छानबिन आयोग र संलग्न दोषीलाई उन्मुक्ति दिन कार्यान्वयनका नाममा अध्ययनका लागि मन्त्रीस्तरिय समिति गठन गरेर आयोगको प्रतिवेदनलाई नियतवश गोप्य राख्नुले सरकारको सैनिक पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने नियत स्पष्ट पारेकोछ। सुन्तली धामीको बलात्कार मुद्दामा पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याउन नसकिरहेको सन्दर्भमा हालै पाल्पाको ठिमुरे हत्याकाण्डमा सार्वजनिक भएको सैनिक संलग्नता र राजधानीको सोह्रखुट्टेमा सेनाले सार्वजनिक रूपमा देखाएको उद्दण्ड हर्कतमा देखिएको सरकारको निरिहता दण्डहीनताको थप उदाहरण हुन्। साथमा कार्यालय परिसरमा प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई हातपात गर्ने राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिएर सरकारले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ।

दीगो एवं न्यायपूर्ण शान्तिका लागि द्वन्द्वकालीन समयका मानवअधिकार उल्लंघनको छानविन हुनुपर्छ भने जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीमाथि कारवाही विधिसम्मतरूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। कानुन उल्ल्घनकर्तालाई प्रक्रियाविहीन ढंगले उन्मुक्ति दिइएमा विशेषतः पीडितमा दण्डहीनताका कारण विद्रोहको भावना जागृत हुनसक्छ। त्यसले कुनै पनि बेला संगठितरूप लिएर राज्यमा अस्थिरता सिर्जना हुने जोखिम हुन्छ।

द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा राज्य तथा गैरराज्य, सुरक्षाकर्मी तथा विद्रोही सेना र राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायबीच शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन तथा राष्ट्र निर्माणका सबालमा फरक मत हुन सक्छ। तर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन हुनसक्ने भित्री सहमति बढाउने दण्डहीनताको संस्कृति शान्ति प्रक्रियाको निकास तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको संवर्धन निम्ति बाधक हुने निश्चित छ।

द्वन्द्वत्तोतर समाजमा दण्डहीनताको अन्त्य सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भएपनि द्वन्द्वसँंग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती दीगो शान्ति स्थापनासँंग पनि प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित हुने हुँदा तिनको तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ। देशमा स्वेच्छाचारी ढंगले उन्मुक्ति प्रवर्द्धन हुन गई दण्डहीनताले संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेमा मानव अधिकार उल्लंघन र राजनीतिमा अपराधीकरण स्वतः प्रोत्साहित हुन्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत र दीगो शान्तिको परिकल्पनालाई व्यावहारमा परिणत गर्न दण्डहीनताको उन्मूलन र पीडित जनताको न्यायको हक सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । (नागरिकन्यूज)

माओवादीले आजको संसद वहिस्कार गर्ने

माधव ढुंगेल, काठमाडौं, वैशाख १२ - अहिले केही समयमा नै बस्ने व्यवस्थापिका संसदको वैठक एकीकृत नेकपा माओवादीले बहिस्कार गर्ने भएको छ। सत्तापक्ष सहमतिको भावनाभन्दा विपरित रहेको भन्दै माओवादीले वैठक बहिस्कार गर्ने भएको हो। माओवादीले सैंवैधानिक निकायको नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ ।

यसै साता प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितमा नै सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति दिएको थियो। नियुक्ति प्रक्रिया लगत्तै यसको विरोधमा उत्रेको माओवादीले नियुक्तिको खारेजी माग गर्दै आएको छ। आजको बहिस्कारको कारण यही नियुक्ति प्रक्रिया नै रहेको माओवादीले जनाएको छ । (नागरिकन्यूज)

राजीनामा नदिए सडकबाटै प्रधानमन्त्री फाल्छौं: बैद्य

१२ वैशाख, काठमाण्डौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य ‘किरण’ले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वैशाख १८ सम्म राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको बाटो नखोले सडक आन्दोलनबाटै ढाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
राजधानीमा आइतबार आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रममा नेता वैद्यले सरकार हटाउन आम हडतालसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल घोषणा गरेर मुलुक ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘अब हामी यो सरकारलाई विस्थापित गर्न आम हडतालको तयारीमा छौं । पार्टीमा त्यसका लागि सहमति भइसकेको छ ।’

प्रचण्डबाहेक अरु विकल्प दिए आफू राजीनामा दिन तयार रहेको भन्ने प्रधानमन्त्री नेपालको अभिव्यक्तिलाई उहाँले त्यसलाई पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘कुन पार्टीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्ने कुरा त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो । त्यो माधव नेपालले भनेर हुने कुरा होइन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो पार्टीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । हामीले अहिले प्रचण्डको विकल्प सोचेका छैनौं । बाबुराम भट्टराई वा अरु नाम ल्याउनु हाम्रो पार्टी विभाजन गर्ने खेल हो । तर, हाम्रो पार्टीमा विकल्पै छैन भन्ने पनि होइन । हामी पार्टीभित्र छलफल गरेर जे पनि गर्न सक्छौं ।’ प्रचण्डकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आफूहरुको आन्दोलन शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठनका लागि भएको भन्दै बैद्यले बाहिर प्रचार भए जस्तो नभई आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो आन्दोलन शहर केन्दि्रत हुन्छ र त्यो आन्दोलनले मुलुक ठप्प पारिदिन्छौं ।’

उपाध्यक्ष बैद्यले शान्ति र संविधान प्रति आफूहरुको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै अहिलेको सरकार रहेसम्म संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा छलफल नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएपछि भने संविधानसभाको म्याद थप्न सकिन्छ ।’

उहाँले वर्तमान सरकार रहेसम्म नयाँ संविधान र शान्ति प्रक्रिया बन्नै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । बैद्यले भन्नुभयो ‘शान्ति र संविधान हाम्रो एजेन्डा भएकाले हाम्रै नेतृत्वको सरकार बने मात्रै त्यो कार्यभार पूरा हुन्छ ।’

यद्यपि उहाँले अहिले अल्पमत र बहुमतको कुरा गर्ने समय नभएकाले दलहरु नमिले कसैको हित नहुने यथार्थ बताउँदै सहमतिको आधारमै मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहमतिको आधारमै अगाडि बढ्नुपर्छ तर माओवादीलाई बाइपास गरेर कसैले केही गर्न नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।

अखिल क्रान्तिकारीले गरेको निजी विद्यालय बन्दको कार्यक्रमप्रति समर्थन गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘भातृ संगठनले गरेको कार्यक्रममा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । हामी यसमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौं ।’ (अनलाइनखबर)

चौधमै ल्याऊ संक्षिप्त संविधान : काशीराज दाहाल

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अन्तरिम संविधानबाट तोकिएको समय-सीमा छोटिँदै छ　। यस समय दलहरूबीचको तिक्तता बढ्दो छ । दलीय सहमति नबन्दासम्म संविधान बन्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानमा रहनुपर्ने महत्त्वपूर्ण आधारभूत विषयमा दलीय सहमति बन्न सकेको छैन　। संविधानसभाका विषयगत समितिद्वारा प्रस्तुत संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले स्पष्ट निकास दिन सकेको छैन　। अन्तरिम संविधानमा निर्धारित गणितीय प्रणालीबाट संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न विषय सहज रूपमा पारित हुन सक्ने विश्वासिलो आधार पनि निर्माण भएको देखिन्न　। यस अवस्थामा जेठ १४ भित्र संविधान बन्न कुनै चमत्कारपूर्ण कार्यबाहेक सम्भव देखिन्न　।

राजनीतिक दलले अन्तरिम संविधान जारी गर्दा संविधानसभामा उठ्न सक्ने संविधानका आधारभूत विषयवस्तुको अनुमान पहिल्यै गरेको हुनुपर्छ　। दलहरूले एक-अर्काको दलीय चाहना र स्वभाव बुझ्दाबुझ्दै पनि दुई वर्षभित्र यी सबै प्रश्न टुंगो लगाई लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने अन्तरिम संविधानमार्फत जनतामा कबुल गरेको अवस्था हो　। संविधानसभा निर्वाचनमा दुई वर्षभित्र संविधान बनाइसक्ने दलीय प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा व्यक्त भएकै हो　।

विभिन्न स्वार्थगत समस्याले ग्रस्त समाजमा सबैको चाहना र आकांक्षालाई संविधानमा सर्वस्वीकृत बनाउने कार्य आफैँमा एउटा जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय हो　। यस्तो जटिलताबाट सहज निकासका निम्ति संविधान निर्माणको गन्तव्य र मार्ग पहिले नै स्पष्ट हुनुपथ्र्यो　। संविधान निर्माणको गन्तव्य र मार्गचित्र पहिले नै स्पष्ट नगरी संविधान बन्न सक्तैन भन्ने विज्ञहरूद्वारा संविधानसभाको निर्वाचनपूर्वदेखि नै भनिएको हो　। दक्षिण अपि|mकाले संविधानसभाबाट संविधानमा समावेश गरिने आधारभूत विषयवस्तुका सम्बन्धमा दलीय सहमतिबाट पहिले नै ३४ वटा सिद्धान्त तय गरी त्यसैको सीमाभित्र रही संविधान बनायो　। भारतले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्य गर्नुभन्दा पहिले नै संविधानसभाले आठबुँदे विषयगत प्रस्ताव पारित गरी सोही आधारमा संविधान निर्माण गर्‍यो　। नेपालले बृहत् शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा निर्दिष्ट सिद्धान्तमा मात्र सीमित भई संविधान निर्माण गर्ने कार्य-प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि पनि भएका विभिन्न आन्दोलनको परिणाम अन्तरिम संविधानको किस्ताबन्दी संशोधनले धेरै विषय उठाउन पुग्यो　। राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनको क्षमता आँकलन नै नगरी संविधानसभा नियमावलीले समेत बृहत् दायराभित्र काम गर्ने गरी धेरै विषयवस्तुको उठान त्यसै रूपमा गर्‍यो　। संविधानप्रति जनताको अपनत्व स्वीकार गराउन जनताबाट सुझाब संकलन र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनमत संकलन गर्ने व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्‍यो　। जनप्रतिनिधिले जनताको मत र प्रतिक्रिया बुझी निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक विधि मानिए पनि जनादेश र जनमतको कदर र सम्मान नगर्ने राजनीतिक संस्कार एवं जनताभन्दा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिभन्दा दल, दलभन्दा शीर्षस्थ नेता सार्वभौम भएको अवस्था देखिने समाजमा जनताका सुझाब र जनमत संकलन एउटा देखाउने माध्यम मात्र पनि बन्न सक्छ　।

वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक तथा संवैधानक निकासका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत हुन थालेका छन् । तोकिएकै समयभित्र संक्षिप्त संविधान, संविधानसभाको म्याद थप र निर्वाचन यस्ता केही विकल्प हुन् । यी विभिन्न विकल्प संवैधानिक दृष्टिकोणले कति उपयुक्त छन् ? व्यवस्थापनका दृष्टिले कति सम्भव छ भन्नेजस्ता विभिन्न पक्षबाट समेत छलफल जरुरी छ ।

संक्षिप्त संविधानको बेल्जियम मोडेल

विश्व-इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा प|mान्स, डच र जर्मनीको प्रभाव र आधिपत्यमा रहेको बेल्जियमले सन् १८३० को राज्यक्रान्तिबाट स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो　। विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय र भाषाभाषीको बसोबास रहेको बेल्जियमले सांस्कृतिक एवं भाषिक द्वन्द्व समाधान गर्ने अभिप्रायले सन् १८३९ देखि नै राज्यसुधारका संवैधानिक अभ्यासका रूपमा विभिन्न प्रयोग गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ　। यस क्रममा बेल्जियम सांस्कृतिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिन राज्य सुधार अभियानअन्तर्गत सन् १९७० देखि एकात्मकबाट संघात्मक राज्यव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन पुग्यो　। सन् १९७० मा राज्यसुधारको पहिलो चरणअन्तर्गत सांस्कृतिक र भाषिक समुदायका रूपमा डच, प|mेन्च र जर्मन तीन सांस्कृतिक समुदायको स्थापना गर्‍यो　। राज्यसुधारको दोस्रो चरणअन्तर्गत सन् १९८० मा विभिन्न सांस्कृतिक समुदायलाई फ्लेमिस, प|mेन्च र जर्मन समुदाय भनी समुदायका रूपमा पहिचान दियो　। तेस्रो चरणअन्तर्गत सन् १९८८ मा त्यस्ता विभिन्न समुदायको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि क्षेत्रीय संरचना निर्माण भए । पाँचौँ चरणमा संघीयतालाई आत्मसात् गरी सन् १९९३ मा नयाँ संविधान संहिताबद्ध गर्‍यो　। नयाँ संविधान जारी गरेपछि पनि राज्यसुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन संविधानको संशोधनद्वारा विभिन्न विषयलाई किस्ताबन्दीमा समावेश गर्दै लगिएको अवस्था छ　। सन् १९९४ देखि अहिलेसम्म २३ पटकभन्दा बढी संविधानको संशोधन भइसक्यो　। सन् १९९३ को संविधानले आत्मसात् गरेको संघीयकरणको प्रक्रियाको अन्त्य भइनसकेका कारण पुनः २००१ मा राज्यसुधार अभियानअन्तर्गत पाँचौँ चरणमा क्षेत्रहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्‍यो　। सन् २००७ को आमनिर्वाचनपछि छैटौँ सुधारको अभियान जारी राख्यो　। यसरी बेल्जियमले एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघात्मक राज्यप्रणालीमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्दा किस्ताबन्दीमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ　। नेपालमा गन्तव्य र खाकाविनाको राज्य पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक उद्घोषले मात्र त्यसको गम्भीरतालाई बुझ्न नसक्दा तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो　। अन्तरिम संविधान स्वयं नै कचिंगलको आधार बन्यो　। संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मात्र अन्तरिम संविधान निर्माण गरी सोहीअनुरूप राज्यप्रणाली सञ्चालन गर्ने सहमति कायम गर्न सकेको भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुने थिएन　। अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा संविधानसभाबाट किस्ताबन्दी संविधान वा संक्षिप्त संविधान भन्ने तर्क पनि त्यति उचित हुने देखिन्न　। मूलभूत कुराहरू संविधानसभाबाट संविधानमा समाहित गरी अन्य कुराहरू समय-समयमा सुधार गर्दै जाने र निर्वाचित विधायिकाले कानुन बनाई सुधार गर्ने प्रक्रियामा सहमति गर्न सके केही निकास निस्कन सक्ने अवस्था देखिन्छ　।

संविधानसभाले आफ्नो आयु आफैँ बढाउन सक्छ ?

लोकतन्त्रवादीले जनताको सर्वोच्चता मान्नुपर्छ　। जनताको सार्वभौमशक्तिले नै राज्यका निकाय र तिनका काम-कारबाहीलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ　। जनताले आन्दोलन र क्रान्तिमार्फत राजनीतिमा फड्को मार्ने मनसाय व्यक्त गरेका हुन्छन् भने निर्वाचनद्वारा शान्तिपूर्ण परिवर्तनको चाहना राख्छन्　। लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा निर्वाचनको व्यवस्थालाई मनोनयनको व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन　। निर्वाचनबाट व्यक्त जनादेशबमोजिम शासन गर्नु नै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो　। विसं ०६२/६३ को जनआन्दोलनले संविधानसभाद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको अभिमत व्यक्त गरेको हो　। त्यसलाई साकार बनाउन बृहत् शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधान जारी गरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया र विषयवस्तु निर्धारण गरिएको हो　। जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्न दलहरूले अन्तरिम संविधानमार्फत संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षभित्र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक वाचा गरेको सन्दर्भमा यही ०६७ जेठ १४ भित्र संविधान बनाइसक्नुपर्ने जनादेश छ । संघीयताका अन्तर्विषयहरू, शासन-प्रणालीको स्वरूप, शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता विभिन्न १६ भन्दा बढी विषयमा जुन किसिमले संविधानसभामा विमतिको घोषणा गरिएको छ, त्यसलाई सल्टाउन संवाद र छलफल जुन गति र स्तरमा हुनुपर्ने हो, नभएकाले जेठ १४ भित्र संविधान बन्ने सम्भावना प्रायः क्षीण छ　। अन्तरिम संविधानको धारा ६४ ले सामान्य अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थपको स्वीकृति दिँदैन । केवल संकटकालीन अवस्थामा ६ महिना संविधानसभाको म्याद थप्न सक्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले संकटकालीन अवस्था घोषणाको जुन आधार र सर्तहरू संविधानमा तोकिएका छन्, त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा संविधान बनाउनै भनेर संविधानसभाको म्याद थप गर्न सकिने अवस्था देखिन्न　। अन्तरिम संविधानको धारा १४८ बमोजिम अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धारा व्यवस्थापिका-संसद्ले संशोधन गर्नसक्ने भन्ने आधारमा संविधानसभाको समयावधि बढाउने कानुनी निकास खोजिए पनि त्यो आफैँमा स्वस्थकर अभ्यास हुन सक्दैन　। आफ्नो आयु आफैँले बढाउनु उचित र नैतिकसंगत पनि हुँदैन　। समय रहँदा सत्तास्वार्थको गणितीय खेलमा अलमलिइरहने र समय व्यतीत भएपछि म्याद थप्न संविधान संशोधन गर्न खोज्ने कारण र औचित्यका सम्बन्धमा समेत जनतालाई विश्वस्त बनाई जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ　। जनादेश, समर्थन र विश्वासविना आफ्नो आयु आफैँले बढाउनु आफैँमा स्वस्थकर हुन्न　। त्यसमा पनि विमतिभित्र सहमति नहुँदासम्म जतिसुकै म्याद बढाए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न　।

पहिलो विकल्पः नेपालका सन्दर्भमा बृहत् शान्ति-सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट तय भएको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसका आधारमा कार्यविधि र कार्य-प्रणालीमा सुधार र संशोधन गरी, विमतिभित्र सहमति खोजी निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्नु नै उपयुक्त वैधानिक विकल्प हो　। एकपटक जारी भएको संविधान सदाका लागि गीता, बाइबल वा कुरानजस्तो हुन्छ भन्ने होइन　। समयसापेक्ष सुधार र संशोधन हुँदै जान्छ　। अहिले समेट्न नसकिएका कतिपय विषयवस्तुहरू संशोधनको प्रक्रियाबाट थप हुँदै जान्छन्　। यही मान्यतामा रही दलले विवेकपूर्ण निकास खोज्नु नै मुलुकको हित हुने देखिन्छ　।

दोस्रो विकल्पः राजनीतिक सहमतिमा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने अर्को सरल विकल्प त हो, तर यो आफैँमा स्वस्थकर अभ्यास होइन । जनतासमक्ष म्याद थपको औचित्य सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । जनताको समर्थनमा मात्र यो एउटा विकल्प हुन सक्छ ।

तेस्रो विकल्पः संविधान बनाउन पुनः ताजा जनादेश लिने अर्को विकल्प हो । यो विकल्प लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासंगत नै हुन्छ । तर, छोटो समयमा निर्वाचनको व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ, हुन्न ? त्यसको व्यावहारिक स्थिति आँकलन गर्नुपर्छ । विगतमा पटकपटक संविधानसभा निर्वाचनको मिति सारेझैं चुनावै हुन नसके अन्योल झन् बढाउन सक्छ ।

चौथो विकल्पः अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधानका विज्ञसमेत रहेको संविधान मस्यौदा आयोग गठन गर्ने र मस्यौदा आयोगले तयार गरेको संविधान व्यवस्थापिकाको निर्वाचनद्वारा गठित व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराई लागू गराउने ।

यी विभिन्न विकल्पमध्ये अन्तरिम संविधानबाट तोकिएको मितिभित्रै संविधान निर्माण गरी लागू गर्नु सर्वोत्कृष्ट र वैधानिक विकल्प हो ।

कुटपिटबाट बालकको ज्यान गयो

सन्तोष पोखरेल, पोखरा, वैशाख १२ - युवाहरुको एक समुहले कुटपिट गर्दा पोखरा उप महानगरपालिका -१३ कुँडहरस्थित दुईकुलाको मुहान बस्ने १४ वर्षीय बालक विवेक परियारको ज्यान गएको छ। परियार स्थानीय भद्रकाली उच्चमाविका ७ कक्षाका विद्यार्थी हुन।

घरमा सुतिरहेको अवस्थामा शनिबार राती साढे दश बजे परियारलाई घर बाहिर ल्याएर युवाहरुले भाला, खुकुरी र रड प्रहार गरी कुटपिट गरेका थिए । करिब १ दर्जन युवाहरुको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका परियारलाई उपचारार्थ पोखराका विभिन्न अस्पताल लगिएपनि उपचार हुन नसकेपछि काठमाडौं लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ५ युवाहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। समान्य विवादपछि नजिकैको गाउँका युवाहरुले कुटपिट गर्दा परियारको ज्यान गएको स्थानीयबासिले बताएका छन । (नागरिकन्यूज)

विद्यार्थी नेता शिक्षक र अधिकृत

भवानीश्वर गौतम नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ११ वैशाख विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व विद्यार्थीले नै गर्नुपर्ने सामान्य मान्यता हो　। तर, सबै विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व विद्यार्थीले मात्र गरेका छैनन्　। केही विद्यार्थी संगठनका नेता शिक्षक र सरकारी अधिकृतसम्म छन्　।

शिक्षण पेसामा लागेका नेविसंघका नेताहरू धेरै छन्　। नेविसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमोदहरि गुरागाई नै पेसाले शिक्षक हुन्　। नेविसंघका उपाध्यक्ष ऋषिकेशजंग शाह पनि शिक्षक नै हुन्　। नेविसंघकै केन्द्रीय सदस्य मधुकर खनालले पनि शिक्षक पेसा अँगालेका छन्　।

नेविसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरागाईंले काठमाडौंका तीनवटा कलेजमा पढाउँछन्　। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक सरस्वती क्याम्पसका करार शिक्षक हुन्　। उनले समाजशास्त्र विषय पढाइरहेका छन्　। त्यसैगरी उनले रेडन कलेज र दक्षिणढोकाको जय देवकोटा कलेजमा पढाइरहेका छन्　।

विद्यार्थी नेताले आफूहरू शिक्षण पेसामा संलग्न भएको खुलाउन चाहँदैनन्　। तर, पढ्दा र पढाउँदाको अनुभव भने उनीहरू सुनाउँछन्　। नेविसघका उपाध्यक्ष गुरागाईं भन्छन्, 'विद्यार्थी जीवनमा धेरै पढेजस्तो लाग्छ, तर पढाउँदा कुरा नबुझी परीक्षा दिए जस्तो लाग्छ　।' उनले शिक्षण पेसाबारे खुलेर कुरा गर्न भने चाहेनन्　।

नेविसंघका अर्का उपाध्यक्ष ऋषिकेशजंग शाह सल्यानका सरकारी स्कुलका शिक्षक हुन्　। नेविसंघ स्रोतका अनुसार उनी बैठक वा संगठनको कामले काठमाडौं आउँदा सट्टामा शिक्षक राखेर आउने गरेका छन्　। तर, उनले आफ्नो पेसा छाडेका छैनन्　। संघका केन्द्रीय सदस्य मधुकर खनालले पनि राजधानीको हनुमानढोका कन्या माविमा पढाउँदै आएका छन्　।

विद्यार्थी नेताहरू पढाउँदैनन् मात्र, सरकारी जागिरमा समेत रहेका छन्　। अनेरास्ववियुका सचिवालय सदस्य चूडाराज ढकाल विद्यार्थी राजनीति मात्र गर्दैनन् खोटाङका जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृतको पेसासमेत सह्मालिरहेका छन्　। उनी करिब ६ महिनादेखि खोटाङको जिविस योजना अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्　। अनेरास्ववियुका नेताहरू एक वर्षअघिसम्म शिक्षण पेसामासमेत संलग्न थिए　। तर, अहिले उनीहरूले त्यो पेसा छाडेका छन्　।

विद्यार्थीको नेतृत्व गर्नेहरू शिक्षण वा अन्य पेसामा संलग्न हुनु अस्वाभाविक भएको विद्यार्थी नेताहरू नै बताउँछन्　। 'विद्यार्थी राजनीति वर्गीय पनि हो　। वर्गीय कुरा पनि उठाउनुपर्छ　। अर्को पेसामा लागेकाले विद्यार्थीका समस्या बुझ्न सक्दैन　।' नेविसंघका उपाध्यक्ष भूपेन्द्रजंग शाही भन्छन्, 'कहिलेकाहीँ विद्यार्थी नै शिक्षकको विरुद्धमा पनि लाग्नुपर्छ　।'

अखिल क्रान्तिकारीद्वारा क्याम्पस प्रमुखमाथि आक्रमण

दिलबहादुर छत्याल, धनगढी, बैशाख १२ - माओवादीका विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले सुदुरपश्चिमकै नमुना सामुदायिक बिद्यालय ऐश्वर्य बिद्या निकेतन तोडफोड गर्नुका साथै क्याम्पस प्रमुख तथा प्राचार्य धर्मदेव भट्टलाई कुटपिट गरेका छन् ।

आइतबार बिहान करिव साढे ८ बजेतिर आएको बिद्यार्थी समूहले प्राचार्यको कार्यकक्ष भित्र एकाएक पसेर तोडफेड गरेको थियो। तोडफोडवाट टेवलका सिसा पुरै फुटेर क्षती ग्रस्त भएका छन। टेवल, सोफा , कुसी र सिल्ड पनि तोडफोड भएको छ ।

तोडफोड गरिसकेपछि बाहिर प्रांगणमा बसेका क्याम्पस प्रमुख तथा प्राचार्य भट्ट माथि हात र लातले कुटपिट गरेका थिए ।

अखिल क्रान्तिकारीले बन्दको घोषणा गरेको भनिएको निजी बिद्यालयमा ऐश्वर्य बिद्या निकेतन नपर्ने भएकाले पुर्व निर्धारित प्रेबश परिक्षा संचालन गरिएको प्राचार्य भट्टले बताए ।

'यो सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत दर्ता बिद्यालय हो । यो समुदायको सम्पत्ती हो । यसमा २५ देखि ४५ प्रतिशत भर्ना शुल्क बढाइएको पनि छैन ।' उनले भने- 'उनीहरुले निजी बिद्यालय बन्द भनेका छन। यो निजीमा पढ्दैन भनेर हामीले प्रबेश परिक्षा मात्र लिएका हौ ।'

'एकाएक बिद्यार्थीको समूह आई कार्यालयमा पसेर तोडफोड गर्यो। हामी वाहिर चौरमा उभिएका थियौ। कुनै कुरा नै नगरी मलाई कुटपिट गर्नथाले।' उनले भने - 'मैले कुनै गल्ती पनि गरेको छैन। किन गरे बुझ्न सकेको छैन।'

प्रत्यक्षदर्शी बिद्यालयका शिक्षक डम्बर महतोले एक्कासी कार्यालयमा तोडफोड गरेर वाहिर चौरमा बसेका प्राचार्य भट्ट माथि कुटपिट गरेको बताए।

यसैगरि क्रान्तीकारी बिद्यार्थीहरुले बन्दको अबज्ञा गरेको भन्दै मोडर्न ऐरा हाइस्कुल पनि तोडफोड गरेका छन। बिद्यालयका प्रिन्सिपल आर. सि. यादव माथि कुटपिट गरेका छन।
भर्ना शुल्क बढाएको बिरोधमा अखिल क्रान्तीकारीले देशब्यापी रुपमा अनिश्चितकालिन निजी बिद्यालय बन्द घोषणा गरेका थिए। तोडफोड गर्ने कसैलाईल अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन।

सुरक्षा सतर्कता भनाईमा मात्र सिमित
माओवादीले देशब्यापी रुपमा जनबिद्रोहका लागी युवा युवतीलाई अर्धसैन्य तालिम दिइरहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषदको बैठकले उच्च सुरक्षा सर्तकर्ता अपनाइएको भनेर भनिएपनि सुरक्षा ब्यवस्था निकै फितलो रहेको पाइएको छ।

बिहान करिव ८ बजेतिर मोडर्नएरा हाइस्कुलमा बिद्यार्थीको झण्डा सहितको एक समहु गएर तोडफोड गर्नुका साथै प्रिन्सिपल माथी कुटपिट गर्यो। त्यसको आधाघण्टा पछि त्यो समुह ऐश्वर्य बिद्या निकेतन पुग्यो। बिद्यालय तोडफाड गर्यो। प्राचार्य कुटपिट गर्यो। यतीवेला सम्म सुरक्षाकर्मी देखिएका थिएनन्। उनीहरुले घटनाको सुइको नै नपाएको रहेछ। घटनाको करिव डेढ घण्टापछि साढे ९ बजे प्रहरी टोली ऐश्वर्य बिद्या निकेतन पुग्यो। तर प्रहरीलाई मोडनऐरामा तोडफोड भएको भने त्यतीवेला सम्म पनि उनीहरुलाई पत्तो थिएन्।
प्रहरी निरिक्षक रंजित सिंह राठौरले तोडफोड भएको जानकारी नै ढिलो पाइएकोले घटनास्थलमा ढिलो पुगेको बताए।

माओवादीले बैशाख १८ गते हुने जनप्रदर्शन निर्णायक बनाउन ठाउँठाउँमा अर्धसैन्य परिक्षण दिइरहेको छ। अन्तिम बिद्रोह गर्ने घोषणा गरिरहेको माओवादीको भातृसंगठनले देशब्यापी गरेको आमहडतालमा सुरक्षा निकायलको फितलो उपस्थिती देखेर भनाईमा मात्र उच्च सतर्कता हो कि भनेर सर्वसधारणले टिप्पणी गरेका छन । (नागरिकन्यूज) 

‘माओवादीका कारण मुलुक जटिल मोडमा’

१२ बैशाख, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका उप-सभापति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको शान्तिप्रकृया माओवादी दम्भका कारण जटिल मोडमा पुगेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

राजधानीस्थित पाटन संयुक्त क्याम्पस नेविसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई आइतबार बिहान सम्बोधन गर्दै पौडेलले माओवादीलाई हतियारको राजनीति तत्काल त्याग्न आग्रह गर्नुभयो ।

अहिलेको मुख्य कार्यभार भनेको शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिलाई नयाँ संविधान जारी गर्नु रहेको भन्दै पौडेलले सहमति र सहकार्यको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने अवस्था नभए थपिने समयभित्र संविधान निर्माण गर्ने ग्यारेन्टीका साथ संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । (अनलाइनखबर)

रोनाल्डो आफूलाई कमजोर मान्दैनन्

म्याडि्रड/ रियल म्याडि्रडका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अहिलेको अवस्थामा बार्सिलोनाका लियोनल मेसी सफल फुटबलर भए पनि आफूलाई कमजोर नमान्न आग्रह गरेका छन् ।

रोनाल्डोको भनाइमा मेसी वास्तवमै प्रतिभाशाली खेलाडी हुन्, तर राम्रा खेलाडीको सूचीमा उनलाई मात्रै समावेश गरिनु गलत हो । इटालीको पत्रिका ला स्टम्पासँगको कुराकानीमा उनले सो धारणा राखेका हुन् ।

ँहुन सक्छ, हो,’ ब्रह्माण्डमा मेसी नै उत्कृष्ट खेलाडी हुन् ? भन्ने प्रश्नमा रोनाल्डोको जवाफ थियो । तर, लगत्तै उनले आफू पनि कमजोर खेलाडी नरहेको धारणा राखे ।

ँतर झूटो नबोली भन्नुपर्दा बार्सिलोनाले पनि अहिले पनि राम्रो खेलिरहेको छ । त्यो क्लबले अन्तिम ५-६ ट्रफी जितिसक्यो र अहिले ला लिगामा पनि अगाडि छ,’ उनले भने ।

हो, मेसीले गएको सिजनमा उत्कृष्ट खेल देखाए र यो सिजनमा पनि । तर, उनलाई क्लबले पनि सघाइरहेको छ,’ उनले बताए । ँउनलाई अहिले आप\mना टोलीका सदस्य पनि राम्रा छन् भन्ने थाहा छ,’ रियल म्याडि्रड नयाँ खेलाडीहरूलाई लिएर खेलिरहेको बताउँदै रोनाल्डोले भने ।

उनले मेसीका लागि स्पेन खेल्न सुहाउँदो मुलुक नरहेको पनि बताए । ँम सधैँ उच्चस्तरमा खेलिरहेको छु, तर रियल म्याडि्रडले ट्रफी जितेन भने मैले नराम्रो खेलेँ भन्न मिल्दैन । म आप\mनो खेल सुधार्न हरेक दिन कडा मिहिनेत गर्छु । यसले ला लिगामा रियल म्याडि्रडलाई पनि सहयोग गरेको छ । यहाँ मेरो पहिलो वर्ष हो, मैले एकल प्रदर्शन पनि गर्न सकेको छैन,’ उनको भनाइ छ ।

उनले बार्सिलोनाबाट खेलिरहेको कारण मेसीलाई नाम कमाउन सजिलो भएको तथा एन्टी-रोनाल्डो धारले पनि उनलाई प्रचारमा ल्याएको दाबीसमेत गरे । यसले मेसी फिफा वर्षको खेलाडी बन्दा रोनाल्डोलाई दुःख लागेको पनि प्रस्ट्याएको छ । (नयाँ पत्रिका)